कसरी चुनिन्छन् स्थानीय चुनावमा प्रतिनिधि ?

nirwachan-aayog-nepal-electionकाठमाडौं, फागुन  – वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएसँगै गाउँगाउँमा रौनक सुरु भइसकेको छ । २०५४ सालमा तीन हजार भन्दा बढी गाविस र ५८ वटा नगरपालिकामा भएको स्थानीय चुनाव यसपटक नयाँ बनेको स्थानीय तहअनुसार सातदेखि आठ सयमा सीमित हुँदैछ ।

स्थानीय निकायको संख्यामा आएको व्यापक फेरबदलसँगै प्रतिनिधि छनौटमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन हुँदैछ । यसपटकको स्थानीय चुनावले विश्वमै उदाहरणीय रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दैछ । नयाँ संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको राज्य संरचनानको परिकल्पना गरेको छ ।

संविधानले तीनै तहमा बलियो सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । पुनर्संरचना आयोगले सात सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरेसँगै ३४ हजारभन्दा धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिनेछन् । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी गरिरहेकाले निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या पनि बढ्ने पक्कापक्की छ ।

उम्मेद्वार बन्न २१ वर्ष

वैशाख ३१ गते हुने चुनावमा २१ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले जुन कुनै पदका लागि उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको छ ।

तर, उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिको नाम सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको मतदाता नामावली सूचिमा अनिवार्य हुनुपर्छ । मतदाता नामावलीमा नाम नभएको वा अन्त्रय भएको व्यक्तिले उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन् ।

महिलाको प्रतिनिधत्व उदाहरणीय

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक÷एक जना प्रमुख र उपप्रमुख तथा हरेक वडामा अध्यक्षसहित अरु चार जना सदस्य चुनिनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडाबाट अध्यक्षसहित निर्वाचित हुने पाँच जनामध्ये कम्तिमा दुई जना महिला र दुई महिलामध्ये पनि एकजना दलित समुदायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिँदा कुनै पनि राजनीति दलले एक जना महिला उठाउनु पर्छ । जसले स्थानीय तहमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको विश्वमै उदाहरणीय बनाउने दाबी गर्नुहुन्छ, ऐन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका सांसद रामेश्वर फुयाँल ।

वैशाख ३१ गते हुने चुनावले स्थानीय निकायमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ । २०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा वडाबाट कम्तिमा एक जना महिला चुनिएका थिए ।

गाउँ र नगर कार्यपालिका

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य मिलेर गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगरसभा गठन हुन्छ । त्यस्तो सभालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र लागु हुने गरी कानुन बनाउने, विकास निर्माणका योजना तय गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो सभालाई अहिलेको संसदसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

गाउँपालिका सभा र नगरपालिका सभालाई संविधानको अनुसूचि ८ ले २२ वटा अधिकार दिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट छरितो संख्यामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको गठन हुन्छ । यसलाई सरकारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित वडा अध्यक्ष र अरु सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् ।

गाउँ कार्यपालिकामा चार जना महिनासहित दलित र अल्पसंख्यकबाट दुई जना चुनिनेछन् । नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिलासहित तीन जना दलित र अल्पसंख्यक समुदायका छानिनु पर्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिबाटै जिल्लासभाको समेत गठन हुनेछ । जिल्लासभाले समन्वयको काम गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मतदान कार्यमा जेष्ठ नागरिकहरु उत्साहित,म्याग्दीमा १०७ वर्षीय वृद्धले गरे मतदान

४ मंसिर,म्याग्दी । जारी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आइतबार म्याग्दीमा १०७ वर्षीय वृद्धले मतदान

देशभर मतदान शुरु,यो पटक कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार मतदाता सहभागी हुँदै

४ मंसिर,काठमाडौं  । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन देशभर एकसाथ शुरू भएकाे छ

महिलाहरुलाई मतदान अधिकारबाट बन्चित गरिएको, नेपालको पहिलो निर्वाचन

नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन राणाकालको अन्त्यमा भएको म्यूनिसिपल चुनाव हो। यो निर्वाचन राणा प्रधानमन्त्री पद्म सम्शेर

निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिताको लागी राष्ट्रपति भण्डारीको अपिल

३ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन अपिल गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति

आगामी मंसिर ४ र ५ गते सार्वजनिक विदा

२९ कार्तिक,काठमाडौँ । सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि मंसिर ४ र ५ गते सार्वजनिक विदा दिने

राष्ट्रपतिबाट १२ वर्षमा हुने ठेचोको श्वेत भैरव नाचको अवलोकन

७ कार्तिक,काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले ललितपुरको ठेचोमा हुने नवदुर्गा देवी नाचको १२ वर्षमा