विश्वभरका महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्रयोग गरिने कोषका लागि अमेरिकी सहायताबाट ट्रम्प प्रशासनले हात झिकेपछि अब सो कोषको उत्थान र महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि डेनमार्ककी भूतपूर्व विकाश मन्त्री उल्ला तोर्न्यासले आफ्नो आगुवाइमा युरोपियन एकीकृत प्रयास शुरु गरेकी छिन।
विशेषत: विकासोन्मुख मुलुकका महिलाहरुका अवान्छित गर्भ निरोध, सुरक्षित गर्भपतन र स्वस्थ प्रजनन प्रक्रियाका लागि ती क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था मार्फत उपलब्ध गराउंदै आएको वार्षिक १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता ट्रम्प प्रशासनले रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि युरोपका डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए।
अमेरिकी निर्णयबाट विश्वका गरिव तथा कम्जोर महिलाहरु नराम्ररी प्रभावित हुने देखेर आफूले युरोपेली देशहरुलाई एकठाउँ उभिएर मानवीय कर्म गर्न प्रोत्साहित गरेको तोर्न्यासले बताएकी छिन।
डेनमार्कको विदेश मन्त्रालयले अब ७५ मिलियन क्रोनर (झन्डै ११ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) बराबरको रकम सहायता कोषका लागि उपलब्ध गराउने र युरोपियन युनियन भित्रका अन्य देशहरुलाई पनि सोहि अनुरुप गर्न प्रस्ताव गर्ने घोषणा गरेको स्थानीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। यस अभियानमा स्वीडेन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, बेल्जियम र बेलायत साथ दिन तत्पर देखिएका जनाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले वार्षिक झन्डै २२ मिलियन महिलाहरुले असुरक्षित गर्भपतन गराउने र अधिकांश अविकशित तथा विकासोन्मुख मुलुकका महिलाहरुले त्यसो गर्ने बताउंदै ट्रम्प प्रशासनको निर्णय तिनीहरुका लागि घातक भएको देखाएको थियो।
मेरी स्टोप्स इन्टर्नेशनल (एमएसआइ) नामक गैर सरकारी संस्थाले जनाए अनुसार सो निर्णयबाट सन् २०१७ देखि २०२० सम्ममा साँढे ६ मिलियन महिलाले अवान्छित गर्भधारण गर्ने, २ दशमलब २ मिलियन गर्भपतनमध्ये २ दशमलब १ मिलियनले असुरक्षित गर्भपतन गराउने तथा २१ हजार ७ सय मातृमृत्युको अनुमान गरेको थियो।
