स्वास्थ्यमा औषधि खरिद र विज्ञापनमा लुट ? मन्त्रीविरुद्ध कमिशनखोर रैथाने सिन्डिकेट !!

काठमाडौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले स्वास्थ्यमा ब्याप्त उपकरणदेखि औषधि आपूर्ति र सरुवा बढुवामा हुने अपारदर्शी क्रियाकलाप रोक्न खोज्दा आफूमाथि नै लान्छना खेप्नुपरेको तिक्तता पोखेकी छिन् । गतसाता संचारकर्मीहरुसंगको भेटमा राज्यमन्त्री अर्यालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्याप्त सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा आफूमाथि त्यो सिन्डिकेट खनिएको बताइन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि ब्यवस्था विभाग र आपूर्ति ब्यवस्था महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सचार केन्द्रमा हुने गरेको कुरामा राज्यमन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सूचना तथा संचार केन्द्रको भ्रष्टाचारबारेमा त संचारकर्मीहरुले प्रमाणसहित नै  मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केन्द्रको प्रमुख विज्ञापन एजेन्सीको दबाबमा परिवर्तन हुने गरेको दृष्टान्त पनि दिइएको थियो । वर्तमान केन्द्रका प्रमुख सुनिल शर्मा पनि कुनै एक विज्ञापन एजेन्सीकै दबाबमा आएको प्रसंग पनि संचारकर्मीहरुले राज्यमन्त्रीलाई सेयर गरेका थिए ।

सूचना केन्द्र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरी रोग लाग्नुअघि नै सतर्क गराउने निकाय हो । तर त्यो निकायमा चेतनामूलक सन्देशका पोष्टर, ब्रोसर, क्यालेन्डर छपाईमै ठूलो घोटाला हुँदैआएको छ । ५० हजार पोष्टर छापेको बिल बनाउने तर १० हजार पनि नछापी हुने गरेको ब्रम्हलुटबारे पनि चर्चा भएको थियो । केन्द्रले संचारमाध्यममा विज्ञापन दिंदा पनि ५० प्रतिशत घुस लिने गरेको गुनासो पनि राज्यमन्त्रीसमक्ष पत्रकारहरुले राखेका थिए । ५ हजार रुपैयाँ  मिडियालाई दिने तर १० हजारको बिल काट्न लगाउने गरेको दृष्टान्त पनि राज्यमन्त्री सामु पत्रकारले नै पर्दाफास गरेका थिए ।

टेलिभिजनमा प्रशारण नै नभएको विज्ञापन पनि भएको भनेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सूचना केन्द्रमा ब्याप्त चरम भ्रष्टाचारका कारण दातृ निकायले चेतना फैलाउनका लागि गर्दैआएको सहयोग पनि अरु नै निकायमा गर्न थालेका छन् । केन्द्रले दातृनिकायमा घुस दिनुपर्छ भनेर अतिरिक्त रकम माग गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र छाडेर दातृसंस्थाहरुले शिक्षा वा भौतिक मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय वा विभागमार्फत् सहयोग नै गर्न थालेका छन् ।
डीएफआइडीले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी ४ करोडको सडक नाटकदेखि विभिन्न किसिमका सन्देश प्रवाह गर्ने परियोजना बनाएको थियो । त्यो परियोजनामा विभिन्न ठाउँमा मिलाउनुपर्छ, १ करोड रुपैयाँ   घुसका लागि चाहिन्छ भनेर मागेपछि त्यो परियोजना भौतिक मन्त्रालयमा लगेर भूकम्पसंग जोडेर ‘भूकम्प तथा सुरक्षित मातृत्व’ भनेर संचालन गरिएको कुरा पनि राज्यमन्त्रीसामु पत्रकारहरुले राखेका थिए । सूचना केन्द्रका पूर्वदेखि वर्तमान प्रमुखले विज्ञापन एजेन्सीसंग ५० प्रतिशत कमिसन खाने गरेको कुरा पनि उठेको थियो । दातृनिकायको सहयोगमा सूचना केन्द्रका हाकिमहरुले मस्ती गर्दैआएको बिषयमा चर्चा भएको थियो ।

सूचनाकेन्द्रको अनियमितताका यी केही उदाहरण हुन्, औषधि ब्यवस्था विभागबाट औषधि कम्पनीहरुको अनुगमनदेखि विदेशी औषधिको स्वीकृति लगायतमा हुने गरेको भ्रष्टाचार पनि संचारकर्मीहरुले राखेका थिए । विभागले औषधिका बारेमा कहिल्यै अनुगमन गरेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले सरुवादेखि देशभरका अस्पतालहरुमा उपकरण खरिद, औषधि खरिद लगायतमा हुने करोडौैंको चलखेल गर्ने र अस्पतालहरुमा रकमान्तर गरी कमिसन खान पल्किएको समूह अहिले राज्यमन्त्री अर्यालसंग त्रसित भएर उनीविरुद्ध खनिएको छ ।अस्पतालहरुको बेथिति रोक्न सरसफाइ र सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरुलाई  प्राइभेट अस्पतालमा काम गर्न रोक लगाउने अभियानमा मन्त्री अर्याल छन् । राज्यमन्त्री सेवा, सुविधा बढाउने तर प्राइभेट अस्पताल वा क्लीनीकमा प्राक्टिस गर्न नदिने नीति बनाउन लागेपछि स्वास्थ्यमा सिन्डिकेट कायम गर्दैआएको समूह मन्त्रीविरुद्ध उत्रिएको छ ।

(साभार : साँघु साप्ताहिकबाट)