कार्तिक १, काठमाडौँ : शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई दिने मासिक सुविधामा रोक लगाएको छ । सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालले रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यस्तो आदेश आएपछी देशभर करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
कानुनको नियम विपरीत गएर आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले गरेको रिट दायरमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
यस्तै प्रदेश २ र ५ ले बनाएको ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
