२६ साउन, काठमाडौं । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट अनुसार अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।
तर, विहीबार प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई नै खारेज गरिदिएको दिएको छ । यो रिटको खारेजीपछि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सोको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।
जेठ १२ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत साउन १७ गते प्रधानन्यायधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासमा पेशीमा चढेको यो रिटमाथि साउन १७ र २५ गते दुई दिन बहस पैरवी भएको थियो । अन्ततः विहीबार यो रिट नै खारेज भएको छ ।
मधेसमा एक दर्जन स्थानीय तह थपिने
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरुमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा महानगरपालिका थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
क्याबिनेटको निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेकै अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेश अन्तरगतका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले अब चुनाव हुन बाँकी दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढ्नेछ ।
यसअन्तरगत अब मधेसका ८ जिल्लामा १२ वटासम्म स्थानीय तहको संख्या बढ्ने देखिन्छ भने त्यो भन्दा केही बढी संख्यामा गाउँपालिकाहरु नगरपालिकामा परिणत हुने बाटो खुलेको छ ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।
