January 13, 2019
January 13, 2019
काठमाडौँ, २९ पुस । शिक्षकहरूले अब राजनीति गर्न नपाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा अयोगले तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान राखिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुला राजनीति गर्ने क्रम बढेपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको बुझिएको छ ।
यसै गरी उक्त प्रतिवेदनमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको भौतिक सुधार गरी वार्षिक करिब २० अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टयाउन माग गरिएको छ । निःशुल्क अनिवार्य, शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको ५ वर्षे करार नियुक्तिलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा
फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
माघ २६,काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन गरेको
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
