पौष २५ , काठमाडौं : संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएको हो ।
बहुमतका आधारमा पास भएको विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । आशयपत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेमा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजहरु नाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा भो यो लागू नहुने भएको छ ।
विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।
गत आइतबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तगर्तको उपसमिति बैठकले पास गरेको प्रतिवेदनलाई नै आज बसेको समिति बैठकले पारित गरेको हो । गत सोमबार समितिमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार हुबहु नै प्रतिवेदन पास हुनुपर्ने माग राखेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पास नभए आजबाट १६ औं अनशन सुरु गर्ने बताएका छन् । अनशन बस्न डा. केसी इलाम पुगिसकेका छन् ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने