प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले तलब तथा अन्य सेवासुविधा लिन विधेयक पारित हुने समयसम्म कुर्नु नपर्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश नं ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पास नभएसम्मका लागि तलव र अन्य सेवासुविधा लिन सक्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एंव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुन समय लागेकाले तत्कालका लागि तलब सुविधा लिन बाटो खोलिएको बताए ।
यो निर्णयसँगै अब मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीले तलब तथा सेवासुविधा लिन विधेयक पारित हुने समयसम्म कुर्नुपर्ने छैन ।
प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको उक्त दुई विधेयक प्रदेशसभा विशेष समितिमा छलफलका क्रममा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव भरत बुढाथोकीले बताए ।
प्रस्तावित उक्त विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक ७५ हजार, मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ४८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले ४५ हजार तलबसहित सेवासुविधा पाउने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबसम्बन्धी विधेयक भने प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
