त्रुटीपूर्ण संविधानको मारमा नेपाल

देवेन्द्र चुडाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओलीको सरकार पछिल्लो समयमा विवादको घेरामा तानिँदै गएको छ । पार्टीभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व रहेको हुनाले पार्टीभित्रकै प्रभावशाली नेताहरुले सरकारले गरेका काम कारबाहीको तीव्र विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरु गरेपछि सत्ताधारी दलकै नेताहरुले विरोध गरेपनि त्यस्ता निर्णयहरु सच्याउन सरकार तयार देखिँदैन । पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने निर्देशन दिए ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र ग¥यो । अहिले त्यही परिपत्रको आधारमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन थालेका छन् ।

सर्बोच्च अदालतले कानुन बनाएर नेपाली नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर नागरिकता ऐन संसदको विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सरकारले किन त्यस्तो निर्णय गरि नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो त्यो रहस्यको विषय बनेको छ । नेपालमा विभिन्न मुलुकमा मानिसहरु बसेका छन् ।

नेपालमै बसेका व्यक्तिहरुले अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै विदेशी नागरिकहरुका सन्तानहरुलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णयले गर्दा धेरै भारतीय नागरिकहरुले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

अब उनीहरुका सन्तानले समेत वंशजको नागरिकता पाउने भएपछि अबको केही वर्षपछि नेपाली नागरिक नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अहिले पनि भारतीय नागरिकहरुको ठुलो संख्याले नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा दिनहुँ जस्तो नागरिकता लिनेहरुको भीडभाड हुने गरेको छ । नेपाली नागरिक हो होइन भन्ने अनुसन्धान नै नगरी नागरिकता दिने कार्यले गर्दा भविष्यमा नेपाली जनतानै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने सरकारको निर्णयलाई सदर गरी दिएको छ । त्यही अदालतले पहिला कानुन बनाएर नागरिकता दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।

तर नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा के का आधारमा सर्बोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर ग¥यो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यही रिटको बारेमा सर्बोच्चले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गर्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।

संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पहिला देखि नै जन्मका आधारमा नागरिकता दिएका व्यक्तिहरुको ठुलो उपस्थिति रहेको र फोरम र राजपाले राजनीतिक फाइदाका लागि त्यस्तो माग उठाउँदै आएकोमा उनीहरुलाई खुसी पार्न तत्कालिन संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दा संविधानमै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् भन्ने विषय उल्लेख गरेकोले सरकारले त्यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय गरेको हो ।

संविधानले अंगिकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिहरु सम्वैधानिक पदहरुमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको भएपनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएपछि नेपाली जनताले पाएका सम्पूर्ण सुविधाहरुको उपयोग गर्न पाउने र उनीहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुँदै अन्य सम्वैधानिक पदहरुमा समेत पुग्न सक्ने सम्भावनाले गर्दा कतै मुलुकलाई फिजीकरण त गर्न खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

फिजीमा अहिले पनि भारतीय मुलुका मानिसहरुको प्रभुत्व रहेको छ । त्यहाँ भारतीयहरु काम गर्न गएका थिए त्यहाँ उनीहरुलाई जौ काट्न लगिएका भएपनि अहिले उनीहरुले देश कब्जा गरेका छन् । महेन्द्र चौधरी फिजीका प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए । अहिले पनि ठुला ठुला पदमा भारतीय मुलकै नागरिकहरु रहेका छन् ।

कतै नेपालमा पनि फिजीकै जस्तो अवस्था त आउने होइन भन्ने चिन्ता नेपाली जनतामा परेको छ । संविधानको एउटा गलत निर्णयले गर्दा मुलुकको भविष्यमाथि नै शंका पैदा भएको बेला सर्बोच्च अदालतले समेत दायाँबायाँ नहेरी सरकारको निर्णयलाई सदर गर्नु कतै कार्यपालिकाकै प्रभाव न्यायपालिकामा परेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा असहज अवस्था थियो । त्यसबेला भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीको बेला प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको राष्ट्रवादलाई सबै जनताले सहर्ष स्वीकार गरी सरकारलाई समर्थन गरेका थिए ।

नाकाबन्दी भएको भएपनि कुनै पनि राजनीतिक दल र (मधेशवादी बाहेक) सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिएनन् । मधेशवादी दलहरुले भने नाकाबन्दीलाई अझ कडा पारिदिन भारत सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थिए । नेपाल भारतको सिमानामा बसेर मधेशवादी दलहरुले नेपाली जनता विरुद्ध कुप्रचार गरी नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढँुगामुढा गरेका थिए ।

अहिले ओली सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको त्रुटीकै आधारमा तिनै दललाई खुसी पार्न ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघाती निर्णय गरेको छ । कुनै पनि नेपाली जनता नेपाली नागरिकता विहिन हुनुहुँदैन चाहे मधेशका नागरिक हुन् चाहे हिमाल पहाड तर विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।

विश्वका अन्य मुलुकहरुमा समेत विभिन्न प्रकारका नियम कानुन बनाएर नागरिकता दिने प्रचलन भएपनि ती मुलुकहरुमा सहज रुपमा नागरिकता पाउन सकिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा नेपाली चेलीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको खण्डमा ७ वर्ष पछिमात्र भारतीय नागरिकता पाउँछिन् भने नेपालमा विवाह भएको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने कानुन रहेको छ ।

अब हुँदा हुँदा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यत्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता समेत दिने निर्णय आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले गर्नु अहिलेसम्म ओलीले देखाएको राष्ट्रवादको नारालाई उचालिएको रहेछ भन्ने जनताले बुझ्न थालेका छन् ।

विपक्षी दलहरुले मात्र होइन सत्ताधारी दलकै प्रभावशाली नेताहरुले समेत त्यसको विरोध गरेपनि सरकारले त्यसलाई सच्चाउने कुनै कदम नचालेको र सर्बोच्चले समेत त्यसलाई सदर गरिदिएको हुनाले अब सरकारले सर्बोच्चले बैध ठहर गरेको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर ठुला ठुला गफ गर्ने बाटो पाएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले समेत नागरिकताको विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । न्याय दिनेले न्याय दिएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्दछ र न्याय पाउनेले न्याय पाएँ भनेर भन्न सकेमात्र न्यायलयले काम गरेको ठहरिन सक्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकै दिन आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमै जनाएका थिए ।

त्यही प्रतिवद्धता अनुसार उनले सबै सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने बोर्ड समेत झुण्ड्याउन लगाएर कर्मचारीलाई प्रत्येक दिन कार्यालय पुग्दा भ्रष्टाचार नगर्ने बचन दिने व्यवस्था समेत मिलाएका भएपनि ओलीको पालामा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाएको छ ।

उनको पालामा सरकारी बेरुजु बढेको छ । कामै नगरी रकम खर्च गरिएको छ प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुमा अव्यवस्थित रहेका छन् । भ्रष्टाचारको जड भनेको सिंहदरबार र बालुवाटार नै हुन जबसम्म ती निकायहरु सफा हुँदैनन् तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन ।

सत्ताधारी दलकै महासचिव जग्गा काण्डमा मुछिएका छन् । आरोप लागिसकेपछि पार्टी अध्यक्षद्वयले सफाई नपाउनन्जेल महासचिव विष्णु पौडेललाई पदमुक्त गर्नुपर्नेमा अध्यक्षद्वय त्यस विषयमा मौन रहेका हुनाले नेकपाभित्रै महासचिव पौडेललाई पदमुक्त गर्न आवाज उठेको छ ।

तर आजसम्म पौडेललाई राजिनामा दिन अध्यक्षद्वयले केही नभनेका हुनाले पौडेलले सहजै पद छोड्छन् भन्ने विश्वास पार्टीकै नेताहरुलाई छैन । ललिता निवासको जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर २०२२ सालमै सरकारीकरण गरेको थियो । तर केही भूमाफियाहरु, उच्चस्तरका राजनीतिज्ञहरु र केही भ्रष्ट कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा धमाधम बेचियो ।

उक्त कार्यमा सरिक भएकाहरु अहिले केहीले अवकाश पाईसकेका छन् भने केही सरकारी पदमै रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुको छानविन गर्न तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले तत्परता देखाएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतसमेत उक्त काण्डमा मुछिएका र भाटभटेनीका मालिकसम्म मुछिएका हुनाले उनीहरु जसरी भएपनि उक्त काण्डलाई फरफारक पार्न सक्रिय भएका छन् ।

उच्चस्तरका नेता र उच्च पदका सरकारी कर्मचारीहरुसमेत भू माफियाको चंगुलमा फसरे व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने दायित्व सरकारकै हो ।

लोकतन्त्रमा सबैले अवसर पाउनुपर्दछ । हिजो राजा निरंकुश भएभने आरोप राजनीतिक दलहरुले लगाउने गरेका थिए तर आज हिजोको राजतन्त्र भन्दा राजनीतिक दलहरु निरंकुश मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् । सत्ताधारी पार्टीले प्रमुख विपक्षी दललाई सहमतिमा लिने प्रयाससम्म गरेको देखिएको छैन भने अन्य दलहरुको अवस्था कस्तो होला ?

राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो राजनीतिज्ञहरु त्यही सम्भावनाको खेल हेरेर बसिरहेका हुन्छन् तर जनता भने तिनै राजनीतिज्ञहरुको भनाईलाई पत्याउन बाध्य भएका छन् । विना अनुसन्धान नेपाली जनतालाई संघीयता थोपरिएको छ ।

संघीयताकै कारण जनताले करमाथि कर तिर्नुपरेको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता आवश्यकता थियो कि थिएन भनेर कहिल्यै बहस चलाइएन मध्यरातमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ।

सत्ताधारीहरुले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न उद्घोष प्रत्येक दिन गरिरहेका हुन्छन् यदि त्यसो हो भने ९२ प्रतिशत भन्दा बढी जनताले हिन्दु धर्म स्वीकार गरेका हुनाले किन नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिँदैन ? २०४६ साल र त्यसपछि भएका कुनै पनि आन्दोलनहरुमा जनताले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको माग गरेका थिएनन् ।

तर तत्कालिन राजाबाट विउँताइएको तत्कालिन प्रतिनिधिसभाले के का आधारमा नेपाललाई धर्म निरपेक्षा राष्ट्र घोषणा ग¥यो आजसम्म त्यसको उत्तर राजनीतिज्ञहरु र राजनीति दलले जनतालाई दिन सकेका छैनन् ।

तत्कालिन माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्य दिनानाथ शर्माले धर्मनिरपेक्षको माग तत्कालिन माओवादीको नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यसरी केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ र केही पश्चिमा मुलुकहरुको स्वार्थका लागि सिमिति व्यक्तिहरुबाट लादिएको धर्मनिरपेक्षताले गर्दा नेपाली समाज विभाजित हुँदै गएको र नेपाल विदेशीहरुको फुटबल ग्राउण्ड हुँदै गएकाले अब सबै राजनीतिक दलहरुले नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि बहुमत जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि नबढ्ने हो भने नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारले पहिला गरेका गल्तीहरु सच्चाउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

जनताको आशा एवं भरोसालाई मर्न दिनु हुँदैन, समस्या ल्याउने काम मात्र राजनीतिज्ञको होइन समस्याको समाधान गर्ने काम पनि राजनीतिज्ञकै हो भन्ने हेक्का ओली सरकारलाई होस् ।  लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।

copied from news abhiyan.com