January 8, 2020

तेस्रो विश्वयुद्धको संन्त्रास

गत शुक्रबार अमेरिकी मानवरहित एमक्यू–९ रेपर ड्रोनले सबैभन्दा वरिष्ठ इरानी सैन्य नेता मेजर जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या गर्‍यो । सुलेमानी एक सामान्य सैनिक अधिकृत मात्र हैनन् । उनी इरानमा सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति भएपछि सर्वोच्च इस्लामिक नेता सुमेनीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालन हुने गरी बनाइएको इस्लामिक क्रान्ति अभिभावक सेना (इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कोर्प्स) का मुख्य रणीतिकार समेत थिए ।

T

सन् १९९८ देखि सुलेमानी निरन्तर यो पदमा थिए । उनको मृत्युमा इरानी सर्वोच्च नेता अली हुसेनी खुमनी भावविभोर भएर रोएका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

इस्लामिक क्रान्तिअघि इरान राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो । शाह रेजा अली पल्लबी त्यहाँका अन्तिम राजा थिए । इरानलाई करिब २५०० पुरानो पर्सियन साम्राज्यको उत्तराधिकार मानिन्छ । राजतन्त्रप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका बीच आयोतोल्ला रोहल्ला खुमेनीले इस्लामिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए । खुमेनीलाई इरानको संविधानले सर्वोच्च नेताको स्थान दिएको छ ।

सन् १०८९ मा संस्थापक नेता आयोतोल्ला खुमेनीको मृत्युपछि अहिलेका अली हुसेनी खुमेनी सर्वोच्च नेता रहँदै आएका छन् । सुलेमानी सर्वोच्च नेताको प्रत्यक्ष निगरानीमा मध्यपूर्व क्षेत्र हेर्ने गर्थे । साथै सुलेमानी इरानी इन्टेलिजेन्सको अघोषित प्रमुख सरह थिए ।

उनी इरानी क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिका योजनाकार थिए । उनकै योजनामा मध्यपूर्वमा अनेक द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरुमा इरान समर्थक मिलिसिया र वा अर्धसैनिक बल सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो । सुलेमानीको हत्या एकप्रकारले युद्धको घोषणा सरह हो । यो चुनौति इरानले स्वीकार गरेको छ । इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टाउकोको मूल्य तोक्नुको साथै मंगलबार इराक स्थिति २ अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पमा मिसाइल आक्रमण समेत गरेको छ ।

यी घटापछि ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन– ‘अल इज वेल, इरानी आक्रमणले भएको हताहती र नोक्सानीको मूल्यांकन भइरहेको छ । हामीसँग संसारकै शक्तिशाली र उन्नत हातहतियार भएको सेना छ । भोलि बिहानसम्म मैले कुनै महत्वपूर्ण विज्ञप्ति दिने छु ।’

अमेरिकी संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले युद्धको घोषणा गर्नु ४८ घण्टाअगावै संसदलाई सुचित गर्नुपर्दछ । बिहिबार बिहानसम्म अमेरिकी अघिल्ला कदमहरु प्रष्ट हुनेछन् ।

यी घटनापछि विश्वभरि मनोवैज्ञानिक सन्त्रास छाएको छ । के हामी तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा पुगेका छौं ? सामाजिक संजालमा व्यक्त भएका अत्यास र आक्रोसहरु युद्धकालीन विश्वको झलक दिने खालमा छन् ।

आणविक हतियारलाई लिएर इरान–अमेरिकाबीच वर्षौ लामो तनाव थियो । यी घटना त्यसैको सञ्चिती थियो । अमेरिका हरेक राष्ट्रपतिको कार्यकालमा कुनै न कुनै युद्धमा संलग्न हुँदै आएको थिए । पछिल्लोे पटक अमेरिकाका तीनवटा लक्ष्य थिए । प्योङ्गयोङ्ग, दमास्कस र तेहरान । ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले तेहरानलाई रोजेजस्तो छ ।

सुलेमानीको हत्या इरानलाई दबाब दिन मात्र हो वा अमेरिका इराकमा जस्तै शासनको पतनसम्मकै लागि आक्रमण कायम राख्ने मनस्थितिमा छ, त्यो प्रष्ट छैन । इरानमा सदाम हुसेन र लिवियामा कर्णेल गद्दाफीको पतन अमेरिकी हस्तक्षेपकै कारण भएको थियो । इरानमा अहिल्यै त्यो स्थिति आइहाल्ला भन्ने धेरैले कल्पना गरेका छैनन् ।

तर, समकालीन विश्व अर्थतन्त्रमा तेलको भूमिका र मध्यपूर्वमा आइएसले सृजना गरेको चुनौति हेर्दा घटनाक्रम अझै अगाडि नजाला भन्न सकिन्न । अर्कोतिर अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई एक सन्काहा व्यक्ति, उनको नेतृत्वमा अमेरिका युद्धमा जान नहुने जस्ता तर्क बलिया सुनिन्छन् । इरान–अमेरिकाबीच साँच्चै निर्णायक युद्ध भएमा विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । इरानमा इस्लामिक क्रान्तिपछि स्थापित करिब ४२ वर्ष लामो सत्ता कि त पतन हुनु पर्दछ कि त भियतनाम युद्धमा जस्तै अमेरिका थाकेर फर्किनु पर्ने छ । तर अहिले नै यो स्तरको कल्पना गर्नु हतारो हुन्छ ।

सुलेमानीको मृत्यु इरानका लागि कुनै पनि हिसाबले सहन सक्ने घटना हैन । त्यसको मूल्य निक्कै उच्च छ । तर इरानलाई पूर्ण युद्धमा होमिन भने सजिलो छैन । युद्धको मूल्य सुलेमानीको मृत्युको तुलनामा झनै उच्च हुने छ । ट्रम्प जतिनै ‘पागल’, निर्दयी वा सन्की राष्ट्रपति किन नहून्, उनी अमेरिकाका निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् ।

विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रविधिसम्पन्न सेना उनको हातमा छ । भियतनाम युद्ध यता अमेरिकाले हात हालेका ठाउँहरु त्यहाँको पुरानो सत्ताका लागि सुखद रहेका छैनन् । चाहे त्यो इराक होस् वा लिविया, चाहे त्यो अफगानिस्तान होस् वा युगोस्लाभिया । तसर्थ, इरानले एकपटक यी पक्षहरु अवश्य विचार गर्नेछ ।

अमेरिकाको पक्षबाट हेर्दा– सुलेमानीको हत्या गरिहाल्नु पर्ने स्थिति बनिसकेको थियो कि तनाव हल गर्ने अरु उपाय बाँकी नै थिए ? स्थिति जटिल थियो तर उपायहरु सकिएका थिएनन् । आणविक हतियारको होडबाजी मात्र यो तनावको कारण मान्न सकिन्नँ ।

मध्यपूर्वको निरन्तर बिग्रँदो अवस्था, युरोपेली मुलुकहरुमा परिरहेको शरणार्थी चाप, तेल मूल्यको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र आइएसको उदयपछि अनिश्चित बनेको अरब दुनियाँको राजनीतिले अमेरिकालाई केही न केही सोच्न बाध्य पारिरहेको थियो ।

अमेरिकाका लागि नयाँ युद्धको चुनौति उत्तिकै जोखिमपूर्ण छन् । केही सीमित नेटो राष्ट्र बाहेक विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिकाको पक्षमा हुने छैनन् । रुस र सिरियाको सम्बन्ध अमेरिकालाई थाहा छ । चीन, भारतजस्ता देशहरु सायद यो लफडामा सामेल हुँदैनन् । अरु त अरु साउदी अरेबिया समेत अमेरिकासँग त्रसित हुँदै जान सक्छ ।

इरान युरेनियम सम्पन्न क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र हो । ऊसँग भएको आणविक हतियारको वास्तविक तथ्यांक कोहीसँग छैन । प्रतिशोधको उन्मादमा इरानले घातक आणविक हतियारहरु प्रयोग गरेमा मध्यपूर्व भरी नै अकल्पनीय मानवीय संकट आउन सक्दछ । साँच्चै युद्ध भएमा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र मानवीय संकटको मूल्यांकन भिन्नै गर्नुपर्ने हुन्छ । ती विध्वंश र क्षतिका लागि विश्वले अमेरिकालाई नैतिकरुपमा जिम्मेवार देख्ने छन् ।

युद्ध टार्न सकेसम्म लचकता अपनाउनु अमेरिका र इरान मात्र हैन, बाँकी विश्वका लागि पनि हितकर विकल्प हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने