माघ २ , काठमाडौं : सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । सोमबार संसद्मा दर्ता भएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीनवर्ष बाँझो राखेमा तीनलाखसम्म जरिबाना लगाउन सक्ने उल्लेख छ । “तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहार्य हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ,” विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाँझो राख्नुपर्ने भए स्थानीय तहमा बाँझो राख्नुपर्ने कारण जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दर्ता गराएको विधेयकमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न पनि रोक लगाएको छ । विधेयकको दफा ११ मा भनिएको छ, “नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप बिस्तार गर्न नसकिनेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन ।”
उपदफा (२) मा भनिएको छ–(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविक बमोजिम बसोबास गरिआएको घर कुनै कारणले भत्केको वा पुरानो भई नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था भएमा घर निर्माणको लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन बाधा पर्ने छैन ।”
त्यसैगरी दफा १२ मा आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्नमा रोक लगाइएको छ ।
फाइल तस्बिर
यस्तो छ संसद्मा दर्ता भएको विधेयक
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने