माघ २७, काठमाडौँ — राजनीतिक दल वा तिनका संगठनमा सदस्य बन्ने निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने भएको छ । सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले माग पूरा गराउन हडताल र काम बन्द गर्न नपाउने प्रावधान छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेका छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए बर्खास्त गरिने’ उल्लेख छ । विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (डीभीरपीआर) का लागि आवेदन दिएको पाइए पनि कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गरिनेछ ।
तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मकै निजामती कर्मचारी दलका झन्डा बोकेर राजनीतिक गतिविधिमा होमिन थालेपछि सरकारले नियमन गर्न खोजेको हो । विधेयकमा ‘राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए वा कुनै राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवार बने’ सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै राजनीतिक दलको चुनावको प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन, कसैलाई भोट माग्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनशनमा बस्नसमेत कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निजामती कर्मचारीका तर्फबाट ट्रेड युनियनको राजनीति गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ । दलका शुभेच्छुक संगठन बनाउन भने छुट छ । पार्टीअनुसारका ट्रेड युनियन खडा गरी राजनीति गर्ने र नाजायज माग पूरा गराउन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई दबाब दिने क्रम बढेपछि रोक लगाउन खोजिएको हो
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
पुस १५, बुटवल। बुटवल उपमहानगरपालिकाको चौधौँ नगर अधिवेशन दुई वटा विधेयक पारित र दुई वटा
कार्तिक २८,काठमाडौं । गोल्डस्टार जुत्ता कम्पनीले जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई १० हजार थान जुत्ता तथा चप्पल सहयोग
कात्तिक २२, पोखरा। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि राहत बोकेर दुई चिनियाँ जहाज आइपुगेका छन्