November 12, 2025

नाम, जन्ममिति र विवाह दर्ता लगायतका व्यक्तिगत विवरण सच्याउने बाटो खुल्याे

 कात्तिक २६, काठमाडौँ। सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्दै नाम, जन्ममिति, विवाह दर्ता लगायतका व्यक्तिगत विवरण एकपटकका लागि सच्याउन सकिने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि व्यक्तिगत विवरण सच्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्पष्ट प्रक्रिया नहुँदा नागरिकहरूले व्यावहारिक रूपमा समस्या भोगिरहेका थिए। नयाँ संशोधनपछि नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्तामा फरक विवरण भएका व्यक्तिहरूले एकपटकका लागि विवरण मिलाउने अवसर पाउनेछन्।

व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता र सच्याउने जिम्मेवारी वडा कार्यालयले वहन गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले व्यक्तिगत विवरण सच्याउने प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनेछ। उहाँले विगतमा जन्मदर्ता अनिवार्य नहुँदा विद्यार्थीहरूको उमेर एसएलसी फारम भर्ने समयमा मनलाग्दी लेखिने, त्यसका कारण नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबीच असंगति उत्पन्न हुने समस्या रहँदै आएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु र बसाइँसराइ गरी पाँच प्रकारका व्यक्तिगत घटनामा विवरण सच्याउन सकिने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो।बिभिन्न सरकारी र वैदेशिक प्रयोजनका कागजातहरूमा विवरण नमिल्दा धेरै नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार, करिब ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले जन्ममिति सच्याउन नपाएकाले एसएलसी फारम भर्न समेत असमर्थ भएका थिए।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०७६ को दफा २५ अनुसार, व्यक्तिहरूले आफ्नो विवरण दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो। समयसीमा छोटो भएकाले धेरैका वास्तविक गल्तीहरू सुधार्न असम्भव बनेका थिए।

उदाहरणका रूपमा, कसैको नागरिकता २०७५ असोज ७ मा जारी भएको भए, उक्त विवरणमा भएको गल्ती २०७६ असोज ७ भित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले अब त्यस्ता नागरिकलाई एकपटकका लागि विवरण सच्याउने अवसर प्रदान गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत