बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि जस्तै सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा तथा वित्तसम्मका तुलानात्मक लाभका नयाँ विषय समेटेको बताइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका भन्दै अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने रहेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँको विचार छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवालाई आकर्षित गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको प्रवर्धनका लागि डाटा सेन्टरसम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्ने छ ।

एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मध्यम किसिमको बजेट भन्दै आर्थिक अभावका कारण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका तर समस्या भेलिरहेका यस्ता उद्योगको प्रवर्धनका लागि आवश्यक सुझाव केही मात्रै समेटिएको उहाँको धारणा छ ।

बजेट जस्तो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने उहाँको धारणा छ । बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिलाका लागि विशेष सम्बोधन गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री नै आएको भन्दै इभीमा कर नबढाउन आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । त्यसै गरी व्यवसाय गर्दा जग्गाको हदबन्दीमा पनि बजेटले बोलेको, कर्जा विस्तारको विषयमा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने भनिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कस्तो हुन्छ त्यसमा नै निर्भर हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले बजेटलाई महत्वाकाङ्क्षी नै भन्दै आर्थिक शिथिलता भइरहेका बेलामा कार्यक्रम धेरै नै राम्रो देखाइएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो । बजेटको कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति पनि त्यही अनुसार नै आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएको र निजी क्षेत्रका लागि गरेको सम्बोधन राम्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यसले उद्योगीको मनोबल बढाउने र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको तथा धेरै वटा कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्ने भनेको कुराले राम्रो सन्देश दिन खोजेको जनाउनुभयो ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले नाडालाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको तथा उद्योगी व्यवसायी र युवालाई प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विद्युतीय सवारीसाधनमा जोडिएका समग्र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेको, भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने विषय बजेटका स्वागतयोग्य विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

मन्त्रिपरिषद्को १५ निर्णय सार्वजनिक, पूर्वसचिव विष्ट सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं, असार १६ – सरकारले हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार