विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो जसले समाजमा प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थितिभन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँछ । विकास सबैभन्दा पहिले त स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि विकासका पनि आयाम हुन्छन्, जस अन्तर्गत सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय समावेशिता र सम्बन्धपरक समावेशिता पर्छन् । सामाजिक समावेशिताको जग भनेको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, पुनर्वितरण, सन्तुलित विकास, वैयक्तिक क्षमताको विकास र पहिचान एवं स्वामित्वबोधको स्थापना हो ।
अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक समावेशितालाई सामाजिक पक्षबाट मात्र बुझ्ने गरिन्छ । सर्वसाधारण पनि सामाजिक न्याय, पहिचान र सहभागितालाई समावेशिताका अर्थमा बुझ्न रुचाउँछन् । यो सजिलो पनि छ र केही हदमा यसले समावेशी विकासलाई आधार पनि दिन्छ तर विकासलाई सामाजिक आयामबाट बुझ्न र संस्थागत गर्न यति भनेर पुग्दैन । पहिलो विकासका अवसर एवं प्रतिफलको समन्यायिक वितरण, दोस्रो विकास प्रक्रियामा सीमान्तकृतको सहभागिता, तेस्रो न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताको सुनिश्चितता, चौथो सीमान्तकृत एवं विपन्न जनताको क्षमता विकास र पाँचौँ सीमान्तकृतहरूको शासकीय क्रियाकलापमा सार्थक सहभागिता । विकासका प्रक्रियाहरूले यी पाँच सर्त पूरा गरेपछि मात्र समावेशी विकासको सामाजिक आयाम पूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय र राष्ट्रिय तह मात्र होइन, विश्व संस्था, मञ्च र संयन्त्रसमेत सम्बन्धपरक आयाममा परिचालित हुनु पर्छ । विकासको दोस्रो आयाम वातावरणीय समावेशिता हो, जसको जगमा स्थानीय स्रोतसाधनमाथि स्थानीयको पहुँच र स्थानीय वातावरणीय प्रणाली (लोकल इकोसिस्टम) को संरक्षण हुन्छ । अर्थात् जसले प्रयन्तसम्म इकोसिस्टम सर्विसेस र मानव सहायता प्रणालीलाई बचाइराख्न सक्छ किनकि प्रकृति सीमित छ, वातावरणले उपलब्ध गराउने सेवाहरू निकै सीमित छन् । प्रकृति र मानवबिच सहसम्बन्ध नराखे विकासको कुनै अर्थ रहँदैन त्यसैले वातावरणीय समावेशिता भनेको सबै तहमा मानवीय, जाति–प्रजाति र वातावरणीय प्रणालीबिचको दह्रिलो सहसम्बन्ध हो । यसले पहिलो स्थानीय (विशेषतः विपन्न र सीमान्तकृत) लाई जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय पर्यावरण प्रणाली सुरक्षित राख्न जोड दिन्छ । दोस्रो, जोखिममा रहेका वर्गमा जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय मौन सङ्कटबाट रक्षा कवच दिनु पर्छ भन्छ । तेस्रोले भूमि, पानी, भौगर्भिक सम्पत्ति जस्ता सीमित प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन र अविवेकी उपयोगलाई व्यवस्थित गरी विपन्न सर्वसाधारणमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । यी कार्य गर्नका लागि (क) जैविक विविधता सेवा (इकोसिस्टम क्यापिटल सर्विस) कायम गर्न सकिने नीति संरचनाको व्यवस्था, (ख) सामूहिक अधिकार, जिम्मेवारी र जोखिम वहन पद्धति अवलम्बन, (ग) जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय जोखिमप्रति अनुकूलन क्षमता विकास, (घ) विकास, व्यापार र लगानी सहायतामा वातावरणीय संवेदनशीलताको सम्बोधन गर्ने विधि र संयन्त्र उपयोगमा सरोकारवालाको अपनत्व विस्तार जस्ता कार्य अपेक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म आमा पृथ्वीमाथि (उनका सिर्जना प्राणी र वनस्पतिमाथि) भर पर्छ र यो क्षमता प्रत्येक मानिसमा समान छ । त्यसैले मानव जीवनको, अझ मानव सभ्यताको सुरक्षाका लागि पनि प्रकृति, मानव र विकासको सहसम्बन्ध चाहिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यले भनेको ‘प्लानेट–पिपुल–प्रोस्पेरिटी’ यसैका लागि हो । “असल वातावरण नै असल अर्थतन्त्र हो,” त्यसैले अर्थतन्त्र, विकास र प्रकृतिबिचको समावेशी हुनु पर्छ । सम्बन्धमूलक समावेशिताले गरिबी, वातावरण विनाश र विकासलाई सहसम्बन्धका आयामबाट हेरी सबैखालै असमानता, वञ्चिति र जोखिमका स्वरूपलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ ।
समावेशी विकास समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान, सम्बन्ध र सामथ्र्यलाई विस्तृत र सबल बनाई विकासको जगलाई संस्थागत गर्ने नयाँ दृष्टिकोण हो । विकासलाई प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा निमानवीकृत हुने खतरालाई हटाउने समन्यायिक दृष्टिकोण हो । विकासका अभिष्ट पूरा गर्न यस प्रकारको विस्तृत दृष्टिकोण चाहिन्छ । समावेशी विकासको अन्य आयाममा जस्तै सम्बन्धपरक आयामलाई सम्बोधन गर्न पनि केही सैद्धान्तिक सर्त परिपालन गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, सार्वजनिक उपयोगिताका वस्तुको व्यवस्थापन सावधानीपूर्वक गर्नु पर्छ । यस्ता वस्तु आमनागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्दा गैरराज्य संरचनालाई निर्धारित मापदण्ड उपयोग बाध्यात्मक दायित्व हो भन्ने बोध गराउनु पर्छ । राज्यले उपलब्ध नगराउने सेवा वस्तुका लागि राज्यको नियामक संयन्त्र एकदमै दह्रिलो चाहिन्छ । दोस्रो, गरिबी र वञ्चिति हटाउन लक्षित समुदायको सशक्तीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकासका संयन्त्र सबलीकरण गर्नु पर्छ । ताकि आर्थिक विकासका प्रक्रियामा रहन सक्ने ‘काउन्टर टेन्डेन्सी’ लाई हटाउन सकियोस् । तेस्रो, सामाजिक मनोविज्ञानमा रहेको असमानताको भावना निर्मूल गर्न सामाजिक अभिमुखीकरण नै चाहिन्छ । चौथो, आवश्यक क्षेत्रमा नियामक, कानुनी र संयन्त्रामक हस्तक्षेप पनि चाहिन्छ । पाँचौँ, स्थानीय र राष्ट्रिय तह मात्र होइन, विश्वसंस्था, मञ्च र संयन्त्रसमेत सम्बन्धपरक आयाममा परिचालित हुनु पर्छ ।
यसर्थ समावेशी विकास समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान, सम्बन्ध र सामथ्र्यलाई विस्तृत र सबल बनाई विकासको जगलाई संस्थागत गर्ने नयाँ दृष्टिकोण हो । नेपालको संविधानमा समाजका भोगाइको अनुभूति र सामाजिक विम्बको चित्राङ्कन छ । संविधानले सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ । नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासको लक्ष्य र वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचले विकासलाई विस्तृत र समावेशी बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । यसलाई कार्य रूपमा उतार्नका लागि केही खाका बनाइएको पनि छ । केही वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा गरिबी र वातावरणको आबद्धता (पिइआई) अभ्यासमा ल्याउने काम ग¥यो, जसलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीले असल अभ्यासका रूपमा समेत लिएको छ । त्यस्तै आयोगले नै हरित अर्थतन्त्रको मार्ग दर्शक खाका तर्जुमा ग¥यो, जसले अर्थतन्त्र, वातावरण र समाजलाई एकआपसमा आबद्ध गराउने विस्तृत आधार दियो । यो नै समावेशी विकासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने युगान्तकारी आधार बन्न सक्छ । विकासलाई साधरणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो । अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथको खुला अर्थतन्त्रीय अवधारणाले पनि आर्थिक समुन्नतिलाई नै विकासको मूल आधार बनाएको छ ।
सन् १९७० को दशकभन्दा अगाडिसम्म विकास आर्थिक विषयवस्तुसँग बढी सम्बन्धित थियो जसले प्रतिव्यक्ति आय, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक वृद्धिले सामाजिक उपादेयतामा पु¥याएको योगदानसँग सम्बन्धित रहेको थियो । तर १९८० को दशकको प्रारम्भसँगै विगतको यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइन्छ । यो परिवर्तित अवधारणाले विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो तर यसले गरिबी, असमानता र बेरोजगारी पनि हटाउन सक्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ । यसरी विकासलाई रोजगारी सिर्जनाको संयन्त्रका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । विकास एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो । यो आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तनसहितको उपलब्धिको समिश्रण हो । अब हाम्रो विकासको मोडल परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ । हाम्रोमा अहिले सबैभन्दा बढी चलिरहेको भनेको रोजगारी युद्ध हो । रोजगारीका लागि, आम्दानीका लागि हरेक नेपाली तडपिरहेका छन् । कसरी रोजगारी पाउने भनेर हरेक नेपाली आत्तिरहेका छन् । जुनमा बजेट छुट्याउँदा जनताले रोजगारी पाउँछन् त्यसका लागि बजेट हाल्नु प¥यो ।
राष्ट्रिय योजनाको फ्रेमवर्कमा बसेर सबै तहका बजेट बन्नु पर्छ । तीन तहकै सरकारको बजेट जथाभाबी रूपमा आइरहेको छ । नेतृत्व फेरिँदै गर्दा विकासमा पनि राजनीति हुन्छ । पुराना आयोजनामा कति काम भएको छ, कति बाँकी छ, अब कसरी गर्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा नै नगरी नयाँ आयोजना सुरु गरिदिन्छन् । पुराना अलपत्र पारिदिन्छन् । त्यसले गर्दा बर्सौंदेखि सुरु भएका आयोजना थुप्रै छन् । यस्ता आयोजना स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका छन् । पुराना आयोजनामा कति काम भएको छ, कति बाँकी छ, अब कसरी गर्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा नै छैन ।
यस्तो बेला नयाँ आयोजनाको सङ्ख्या बढाएर खरिद गर्न पनि सकिँदैन । बजेट खर्च गर्न पनि सकिँदैन । विगतका वर्षदेखि नै हामीले यस्तो नियति देखिरहेका छौँ । अब आयोजनाको सङ्ख्या घट्दै लैजाने हो भने एक हदसम्मको समस्या समाधान हुन सक्छ । बजेट निर्माणको नयाँ बोटो कोर्न मन्त्रीकै भूमिका महत्वपूर्ण छ । आजको कानुनले उहाँहरूलाई नै अधिकार दिएको छ । राष्ट्रिय सोचसँग मेल खाने खालका ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनका लागि मन्त्रीहरू नै चनाखो हुनु पर्छ । बजेट माग्नेले पनि ठुला आयोजना माग गर्नु पर्छ । जसले देशलाई समृद्धिमा लैजान सकोस् । अब बजेट निर्माणको नयाँ बाटो कोर्नका लागि योगदान सबै पक्षले गर्नु पर्छ । अवस्था बदल्न व्यवस्था बदल्ने होइन । बरु अवस्था बदल्न हामीले गरिरहेका परिपाटी, हाम्रा योजना, बजेट, कार्यक्रम बनाउने सोच बदलौँ ।
