वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएर आउने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरीको  सुनुवाइका लागि छुट्टै कक्षसहितको अधिकृत व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जिल्लाका आधारलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा कानुनी सहायता तथा सहजीकरण गर्ने गरी सहायता कक्षको व्यवस्था गरी कानुनी सहायता अधिकृतलाई फोकल पर्सनका रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै मुद्दा शाखाबाट उक्त कक्षमा सिफारिस हुने उजुरीमा सोहीबमोजिम समन्वय तथा सहकार्य गर्ने गरी प्रदेशगत रूपमा कानुनी सहायता अधिकृत तोकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका उजुरी हेर्ने गरी एक जना फोकल पर्सन र लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हुने गरी एक जना फोकल पर्सन तोकिएको छ ।

यस्तै मधेश र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हेर्ने गरी छुट्टै एक जना फोकल पर्सन तोकिएको विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आएको उजुरी फोकल पर्सनबाट समन्वय भई फास्ट ट्र्याक मा न्याय पाउन थालेपछि प्रभावित सेवाग्राही ठगीको उजुरी गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी विभागको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

यि १२ जिल्लामा आज र भोलि विभिन्न भारी वर्षा हुने सम्भावना

 असार १५,काठमाडौँ  । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न १२ जिल्ला आज

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा