वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएर आउने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरीको  सुनुवाइका लागि छुट्टै कक्षसहितको अधिकृत व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जिल्लाका आधारलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा कानुनी सहायता तथा सहजीकरण गर्ने गरी सहायता कक्षको व्यवस्था गरी कानुनी सहायता अधिकृतलाई फोकल पर्सनका रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै मुद्दा शाखाबाट उक्त कक्षमा सिफारिस हुने उजुरीमा सोहीबमोजिम समन्वय तथा सहकार्य गर्ने गरी प्रदेशगत रूपमा कानुनी सहायता अधिकृत तोकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका उजुरी हेर्ने गरी एक जना फोकल पर्सन र लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हुने गरी एक जना फोकल पर्सन तोकिएको छ ।

यस्तै मधेश र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हेर्ने गरी छुट्टै एक जना फोकल पर्सन तोकिएको विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आएको उजुरी फोकल पर्सनबाट समन्वय भई फास्ट ट्र्याक मा न्याय पाउन थालेपछि प्रभावित सेवाग्राही ठगीको उजुरी गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी विभागको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

वसन्त आचार्य  २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

ट्रम्पको कर दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छ : जापानी प्रधानमन्त्री

टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार

विकासका लागि सुशासन

बालकुमारी कार्की देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता,