वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएर आउने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरीको  सुनुवाइका लागि छुट्टै कक्षसहितको अधिकृत व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जिल्लाका आधारलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा कानुनी सहायता तथा सहजीकरण गर्ने गरी सहायता कक्षको व्यवस्था गरी कानुनी सहायता अधिकृतलाई फोकल पर्सनका रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै मुद्दा शाखाबाट उक्त कक्षमा सिफारिस हुने उजुरीमा सोहीबमोजिम समन्वय तथा सहकार्य गर्ने गरी प्रदेशगत रूपमा कानुनी सहायता अधिकृत तोकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका उजुरी हेर्ने गरी एक जना फोकल पर्सन र लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हुने गरी एक जना फोकल पर्सन तोकिएको छ ।

यस्तै मधेश र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हेर्ने गरी छुट्टै एक जना फोकल पर्सन तोकिएको विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आएको उजुरी फोकल पर्सनबाट समन्वय भई फास्ट ट्र्याक मा न्याय पाउन थालेपछि प्रभावित सेवाग्राही ठगीको उजुरी गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी विभागको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी