सोह्रौँ योजना कार्यन्वयनमा लगानीका चुनौती

 जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आज भएको ‘पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य विषयवस्तु र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि सरकारको रणनीति तयारी’सम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाले उक्त योजना कार्यन्वयनमा लगानीको समस्या रहेको बताउनुभएको हो ।

समितिका सदस्य घनश्याम रिजालले सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आइपर्ने चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “सोह्राैं योजनाका लक्ष्य महत्वाकांक्षी छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “योजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुट्न आवश्यक छ ।” योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले वैदेशिक ऋणलाई विकास आयोजनामा खर्च गरेमा उत्पादकत्व वृद्धि भई सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य कार्यन्वयन हुने बताउनुभयो ।

“योजनाका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक उत्पादन गरेर खपत बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “गरिबी निवारणका लागि रोजगारी वृद्धिका लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य छ ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य-सचिव डा.तोयनारायण ज्ञवालीले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा तथा लगानीको चुनौती नै सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्या रहेकोमा प्रष्ट पार्नुभयो । “सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “९० भन्दा बढी एक अर्ब लागतका आयोजनाको अनुगमन गर्न छुट्टै निकायको प्रबन्ध गरिनेछ ।”

सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमानित लगानी करिब एक सय ११ खर्ब लाग्ने भएको छ । संरचनात्मक रुपान्तणका क्षेत्रहरुमध्ये समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छ । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरुमध्ये उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर-आबद्धताका क्षेत्रहरु छन् ।

योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्र तोकिएका छन् । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार तीन सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍य ाउने लक्ष्य छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध