यसरी परे दुई न्यायाधीश बर्खास्तीमा

 फागुन १४, काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । खराब आचरण र कार्यक्षमता अभावमा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस भएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले उच्चका एक र जिल्लाका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

परिषद्का अनुसार जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको हकमा राजीनामा दिइसकेकाले कुनै निर्णय लिन नपर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कामकारबाही निगरानीमा राख्ने गरी परिषद्ले सचेत मात्र गराएको छ ।

 उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थपलिया न्याय परिषद्मा काजमा रहनुभएको थियो । मुद्दामा सेटिङ गरेको, इजलासको समयमा पक्षहरूसँग फोन र एसएमएस संवादसमेत गरेको आरोप थपलियामाथि लगाइएको थियो । यसैगरी निरौलालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा गरेको मुद्दा फैसलाको विषयमा बर्खास्त गरिएको हो । अपहरण मुद्दाका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको आरोपसहित परिषद्मा निरौलाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्रमाण मूल्याङ्कन नगरी अन्य धेरै मुद्दामा समेत निरौलाले सफाइ दिएको परिषद्को छानबिनमा देखिएको थियो ।

बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका कोइरालालाई भने परिषद्ले कामकारबाही अनुगमनमा रहने गरी सचेत मात्र गराएको छ । पोखरेल र कोइरालाबिच संविधान सभा सदस्य एवं एमाले नेता इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहाको विषयमा संवाद भएको बाहिरिएको थियो, जसका लागि दुई करोड रुपियाँ घुस ‘डिल’ भएको थियो । अडियो बाहिरिएपछि कोइरालामाथि छानबिन सुरु भएको थियो । उक्त प्रकरणमा जोडिनुभएका अधिवक्ता पोखरेल भने अझै सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ ।

यस्तै ज्यान मुद्दाका एक पक्षलाई सफाइ दिएको आरोप लागेका न्यायाधीश भट्टराईले भने छानबिन प्रक्रिया जारी रहँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । भट्टराईले माघ ७ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त