यसरी परे दुई न्यायाधीश बर्खास्तीमा

 फागुन १४, काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । खराब आचरण र कार्यक्षमता अभावमा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस भएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले उच्चका एक र जिल्लाका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

परिषद्का अनुसार जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको हकमा राजीनामा दिइसकेकाले कुनै निर्णय लिन नपर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कामकारबाही निगरानीमा राख्ने गरी परिषद्ले सचेत मात्र गराएको छ ।

 उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थपलिया न्याय परिषद्मा काजमा रहनुभएको थियो । मुद्दामा सेटिङ गरेको, इजलासको समयमा पक्षहरूसँग फोन र एसएमएस संवादसमेत गरेको आरोप थपलियामाथि लगाइएको थियो । यसैगरी निरौलालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा गरेको मुद्दा फैसलाको विषयमा बर्खास्त गरिएको हो । अपहरण मुद्दाका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको आरोपसहित परिषद्मा निरौलाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्रमाण मूल्याङ्कन नगरी अन्य धेरै मुद्दामा समेत निरौलाले सफाइ दिएको परिषद्को छानबिनमा देखिएको थियो ।

बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका कोइरालालाई भने परिषद्ले कामकारबाही अनुगमनमा रहने गरी सचेत मात्र गराएको छ । पोखरेल र कोइरालाबिच संविधान सभा सदस्य एवं एमाले नेता इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहाको विषयमा संवाद भएको बाहिरिएको थियो, जसका लागि दुई करोड रुपियाँ घुस ‘डिल’ भएको थियो । अडियो बाहिरिएपछि कोइरालामाथि छानबिन सुरु भएको थियो । उक्त प्रकरणमा जोडिनुभएका अधिवक्ता पोखरेल भने अझै सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ ।

यस्तै ज्यान मुद्दाका एक पक्षलाई सफाइ दिएको आरोप लागेका न्यायाधीश भट्टराईले भने छानबिन प्रक्रिया जारी रहँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । भट्टराईले माघ ७ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित