उनन्चालिस न्यायाधीश उच्च अदालतमा सिफारिस

पुस १९, काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । परिषद्को बुधबारको बैठकले जिल्ला न्यायाधीश, न्याय, कानुन तथा सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबाट ३९ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशबाट २६, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका सहसचिवबाट चार र कानुन व्यवसायीबाट नौ जनालाई नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ ।

जिल्ला अदालतबाट राजेन्द्र अधिकारी, वसन्तराज पौडेल, पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय, केशवप्रसाद बास्तोला, जयानन्द पनेरू, खड्कबहादुर केसी,  सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी, कैलाशप्रसाद सुवेदी, मातृकाप्रसाद मरासेनी, ओमप्रकाश अर्याल, भरत लम्साल, कृपासुर कार्की, हेमन्त रावल, विष्णुप्रसाद अर्याल, ध्रुवकुमार पिया, सूर्यप्रसाद पराजुली, कृष्णप्रसाद सुवेदी, दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल र तेजन्द्रप्रसाद शर्मा , डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, दण्डपाणि शर्मा, टीकाराम आचार्य, उमेश कोइराला, कृष्णमुरारी सिवाकोटी, विदुर कोइराला र नारायणप्रसाद सुवेदी उच्चमा सिफारिस हुनुभएको छ ।

यस्तै सरकारी वकिल समूहबाट रमादेवी पराजुली र हरिप्रसाद जोशी उच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ । न्याय सेवाबाट सहसचिव नेत्रप्रसाद आचार्य र कानुनबाट कोशलचन्द्र सुवेदी न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ ।

कानुन व्यवसायीबाट खेमराज भट्ट, अस्मिनकुमार राई, मातृकाप्रसाद भण्डारी, नरबहादुर खड्का, सानुमैया डङ्गोल, सरला मोक्तान, नरेशकुमार चौधरी, कैलाश गुरुङ र माधव धिताल न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ । सिफारिसमा परेका कानुन व्यवसायीमा अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर छ हजार २९० देखि नौ हजार ३८७ सम्मका हुनुहुन्छ ।

मुख्य रजिस्ट्रारमा ढकाल सिफारिस

यसैबिच न्याय सेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाललाई सिफारिस गरेको छ । यसअघिका रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै रिक्त पदमा ढकालको नाम सिफारिस गरिएको हो । न्याय सेवामा बहाल रहेका दुई रजिस्ट्रारमध्ये ढकालको नाम सिफारिस भएको हो । मुख्य रजिस्ट्रारको प्रतिस्पर्धामा नारायणप्रसाद पन्थी पनि हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै सर्वोच्चमै रिक्त एक रजिस्ट्रारमा विमल पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ । सर्वोच्चमा रजिस्ट्रारको दुई दरबन्दी छ । रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि रिक्त स्थानमा पौडेलको नाम सिफारिस गरिएको हो । आयोगको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्बाट मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

आयोगले पाँच सहसचिवको सरुवा पनि गरेको छ । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहनुभएका भद्रकाली पोखरेललाई न्याय परिषद्मा सरुवा गरिएको छ । यस्तै परिषद्का मानबहादुर कार्कीलाई उच्च अदालत पाटनको रजिस्ट्रारमा सरुवा गरिएको छ ।

पाटनको रजिस्ट्रारमा कार्यरत ठगीन्द्र कट्टेललाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याइएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा महानिर्देशन वेदप्रसाद उप्रेतीलाई सर्वोच्चमा ल्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सूर्यवंश शर्मालाई फैसला कार्यान्वयनको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

१६ न्यायाधीश सरुवा

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका १६ न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । विशेष अदालतमा अध्यक्ष र सदस्य तोकिएका, न्यायाधीकरणको जिम्मेवारी पाउनुभएका न्यायाधीशको सरुवा र दरबन्दी सारिएको हो ।

सरुवा र दरबन्दीमा सारिएका न्यायाधीशमा कृष्ण गिरी, टेकनारायण कुँवर, वामदेव ज्ञवाली, डा. खुसीप्रसाद थारू, मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी हुनुहुन्छ । गिरीलाई उच्च अदालत दिपायल दरबन्दी कायम गरेर वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा जिम्मेवारी तोकेर दरबन्दी सारिएको छ ।

यस्तै कुँवरको दीपायल दरबन्दी कायम राखेर विशेष अदालतमा अध्यक्ष तोकिएको छ । थारूको उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास दरबन्दी कायम राखेर विशेषमा सदस्य तोकिएको छ ।

यस्तै तेजनारायण सिंह राई, शकुन्तला घिमिरे, जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, अञ्जु उप्रेती ढकाल, गीताप्रसाद तिम्सिना, राजुराम सिलवाल, मीना सेढाईं गौतम, रेखा थापा पाण्डे, सागर विष्ट र गणेश ठाकुरको सरुवा भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त