कहाँ हरायो ३८ खर्ब रेमिट्यान्स : जिफन्ट

पुस २, काठमाडौंनेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट आउनुपर्ने ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराएको बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस २०८० को अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो ।

जिफन्टले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तुलनामा २०७८–७९ मा २७७ प्रतिशत र २०७९–८० मा तीनसय प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनाएको छ । जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ४२.२४ प्रतिशत र आव २०७८–७९ मा ४६.३२ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएकोमा २०७९–८० मा ६६ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो ।

आव २०७७–७८ को तुलनामा (एक लाख ६६ हजार ६९८ जना बिदेसिँदा ल्याएको नौ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स) को अनुपातमा आव २०७९–८० मा वृद्धि भएको बिदेसिनेको सङ्ख्या (अहिले सात लाख ७१ हजार ३२७) जनाको अनुपातको आम्दानीको आधारमा नेपालमा रेमिट्यान्स ४४ खर्ब ४८ अर्ब वार्षिक रूपमा भित्रिनुपर्ने दाबी जिफन्टको छ ।

अदक्ष श्रमिकको तुलनामा दक्ष श्रमिक बिदेसिनेको सङ्ख्या १५ प्रतिशतले बढी हुन्छ भन्ने मान्दा पनि कम्तीमा सात खर्ब रेमिट्यान्स थप भई कुल ५० खर्ब भन्दा बढी हुने रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले बताउनुभयो । उहाँले अहिले केवल १२ खर्ब मात्र नेपालमा रेमिट्यान्स आएको देखिएकाले वार्षिक ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराइरहेको दाबी गर्दै यसबारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकहरू अझै पनि बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । त्यो भित्र स्किल लेभरको सङ्ख्या बढ्दो छ । यो नयाँ ट्रेन हो । असुरक्षित क्षेत्रमा श्रमिकहरू प्रवेश गर्दैगरेको युद्धमा सहभागी भएका जस्ता डरलाग्दा तथ्याङ्कहरू पनि छन् । असुरक्षित ढङ्गले श्रमिकहरू बिदेसिँदै जाँदा यदि युद्ध भयो भने नेपाली श्रमिकहरू युद्धमा पनि सहभागी हुने हुन्कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ ।”

उहाँले बिदेसिने श्रमिकको सङ्ख्या बढे पनि रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकहरू विदेशिनेक्रम बढेको छ । सिप भएका श्रमिकहरू बिदेसिएका छन् । जुन प्रतिशतमा विदेशमा श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दो छ, तर रेमिट्यान्स बढिरहेको छैन, कतै न कतै यहाँ मिसमास भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, यसलाई यस वर्ष हाइलाइट गरिरहेका छौँ ।” उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएर श्रमिकहरूले कमाएको नेपालमा आउनुपर्ने रकम किन आएन भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

मन्त्रिपरिषद्को १५ निर्णय सार्वजनिक, पूर्वसचिव विष्ट सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं, असार १६ – सरकारले हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार