ए सरकार किन सन्दीपमाथि अन्याय! कति चुप बस्छौ ?

नेपाली क्रिकेटका आशाको दिप मानिएका सन्दिप लामीछानेमाथि कोही-कसैको इशारा वा दवावमा कानूनी कारवाही भइरहेको हरेक दृष्टिबाट देखिन्छ । चाहे प्रहरीबाट भनौं वा अदालतबाट पनि । मौन बसेको सरकारमाथि पनि आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखिन्छन् ।
सन्दिप निर्दाेष छन् अथवा उनीमाथि कारवाही हुनु हुन्न भन्न खोजीएको होइन । कानून सबैका लागि बराबर हो । बलात्कार प्रकरणमा उनी दोषी हुन् भने कारवाही हुनैपर्छ । तर, त्यो हदसम्म पुराउनमा ती युवती (जो आफूलाई नावालिका दावी गरिरहेकी छिन्) उनी पनि दोषी हुन् कि होइनन् ? सन्दिपको पछि लागेर उनी किन गइन् ? सन्दिपलाई उत्तेजनाको पराकाष्ठमा पुराउनमा ती युवतीको भूमिका छैन होला ? के बलात्कार गर्नैका लागि सन्दिपले त्यो नावालिका भनाउदीलाई लतारेर, घिसारेर होटलमा पुराएका थिए ?
खैर, सहमतीमा करणी (सक) भयो वा होटलको बिस्तारामै पुगिसकेपछि जवरजस्ती करणी (जक) नै भयो ? त्यो न्यायीक निकायले नै छुट्याउला, केही आदेश गर्ला । तर, जसरी सन्दिपमाथि कानूनी-कारवाही गर्ने नाममा प्रहरी हतारियो, (जस्तै निवेदन दर्तादेखि रेडकर्नर नोटीस जारी गर्नसम्म) । अनी आफैँ आत्मसमर्पणको जानकारी गराएका सन्दिपलाई पक्राउ गर्न विमानस्थलमै दलबलसहित गएर अन्तराष्ट्रिय कुख्यात माफिया पक्राउ गर्न गएको शैली अपनाएर नेपाल प्रहरीले अर्काे ठूलो बहादुरी देखाएको अवस्था । त्यसपछि पनि अनुसन्धानका नाममा गर्दै गरिएको विलम्वता । जवकी, सन्दिपमाथि पक्राउ पूर्जी जारी हुनु अघि नै होटलको सिसीटीभी फुटेज ल्याउने, होटलवालासँग वयान लिने लगायतका कार्य भइसकेको अवस्थामा पछिल्ला दिन तीनै कार्य दोहोर्याउन म्याद थप गरिरहनु पर्ने अवस्था के प्रहरीले २५ दिन थुन्नै पाउने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्या हो ? यो त भयो प्रहरीकोविषय ।
अनी, प्रहरीले बलात्कार प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी माग्दादेखि म्याद थप गर्दासम्मको अदालतको भूमिका पनि उचित लाग्दो देखिन्न । एउटा राष्ट्रको गहना, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भोली केही गरी सन्दिप निर्दाेष ठहरीने अवस्था आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ती प्रहरीले द्रिन्छ ? अथवा, त्यस्ता व्यक्ति उपर गरिने न्यायीक निरुपण पनि ‘फास्ट ट्रयाक’मा हुनु पर्ने होइन ? दोषी भेटीए कारवाही गर्नैपर्छ । तर, अहिलेको अवस्था देख्दा लाग्छ, सन्दिपमाथि जसरी पनि कारवाही गरिन्छ-गरिन्छ ।
यहाँ भीआईपी भन्ने र बन्ने थुप्रैमाथि स्त्रीलम्पटको आरोप लागेको छ । तर, उनीहरुमाथि अहिले सन्दिपमाथि जसरी कारवाहीको प्रक्रिया अपनाइएको छ त ? त्यस्तो अभ्यास भएको देखिएको थिएन । बहालवाला प्रधानमन्त्रीको दबाबमा बहालवाला सभामुखमाथि सन्दिपकै जस्तो आरोप लाग्दा पनि ती आरोपित व्यक्तिले सन्दिपको जस्तो अवस्था भोग्नु परेको थिएन । भनेपछि यो प्रकरण विदेशीको दबाबमा त आएन ? आशंका किन नगर्ने ?
कुनैबेला तत्कालिन प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक पछि महानिरीक्षकबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले ‘गेम फिक्सीड्ग’का नाममा केही राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको भविष्य नै खत्तम पारिदिएका थिए । पछि आरोपित उनीहरुले सफाई त पाए तर, खेलाडी जिवन समाप्त भयो । कतै, सन्दिपको पनि आरोपबाट मुक्त भएको खण्डमा खेलाडी जिवन त समाप्त नै हुने देखिन्छ । आखिरमा त्यो कसलाई ?
हिजोको सन्दिप लामिछानेलाई आजको क्रिकेटर सन्दिप बनाउन नेपाल सरकारको कुनै लगानी वा मेहनत अथवा कुनै सिफारिस मात्र पनि रह्यो कि ? बरु, आईपीएलसम्म आफ्नै बुताले पुगेका सन्दिपले खेल्नै पाउने अवस्था नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा संकेत गरेका थिए ।
सन्दिपको खेल जिवन समाप्त पार्न चाहाने तत्व को होला ? कसको दबाबमा प्रहरीले यस्तो कदम चाल्यो होला ? अनी न्यायलयमाथि पनि त्यो दबाबको छायाँ पर्ला त ?
भोलीका दिनमा सन्दिपले बलात्कार आरोपबाट सफाई पाए भने के सन्दिप नेपालमा नेपाली नै भएर बस्लान् ? यो पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्र्यि स्तरका क्रिकेट खेल खेलेर आफ्नो हैशियत प्रदर्शन गरिसकेका सन्दिपलाई भोलीका दिनमा अहिले कुनै खेल खेल्नका लागि खरिद गरेजस्तो उनको बाँकी जिवन नै कुनै देशले खरिद गरिदिने प्रस्ताव राख्यो भने के त्यो दिन सन्दिपले मेरो नेपाल भनेरै आफूलाई नेपालीकै रुपमा चिनाउन त्यो प्रस्ताव अस्विकार गर्लान् त ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

माओवादी १२० सिटबाट खुम्चिएर २–३ सिटमा सीमित भयो, अहिले पार्टी नै रहेन : जनार्दन शर्मा

फागुन १,काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नो आवाज सुन्ने

शुभेच्छुकको भीड छिचोल्दै पूर्वराजा शाह विमानस्थलबाट निर्मल निवासतर्फ

शुक्रबार, फागुन १,  काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापाबाट काठमाडौं आइपुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, माघ २९ निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र आफ्नो निर्वाचन

काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सहयोग

काठमाडौँ, माघ २७ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सहयोग गर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको दायित्व : प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौँ, माघ २६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन नहुँदा चोरी र दुरुपयोग बढ्दै

 माघ २० , काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा