ए सरकार किन सन्दीपमाथि अन्याय! कति चुप बस्छौ ?

नेपाली क्रिकेटका आशाको दिप मानिएका सन्दिप लामीछानेमाथि कोही-कसैको इशारा वा दवावमा कानूनी कारवाही भइरहेको हरेक दृष्टिबाट देखिन्छ । चाहे प्रहरीबाट भनौं वा अदालतबाट पनि । मौन बसेको सरकारमाथि पनि आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखिन्छन् ।
सन्दिप निर्दाेष छन् अथवा उनीमाथि कारवाही हुनु हुन्न भन्न खोजीएको होइन । कानून सबैका लागि बराबर हो । बलात्कार प्रकरणमा उनी दोषी हुन् भने कारवाही हुनैपर्छ । तर, त्यो हदसम्म पुराउनमा ती युवती (जो आफूलाई नावालिका दावी गरिरहेकी छिन्) उनी पनि दोषी हुन् कि होइनन् ? सन्दिपको पछि लागेर उनी किन गइन् ? सन्दिपलाई उत्तेजनाको पराकाष्ठमा पुराउनमा ती युवतीको भूमिका छैन होला ? के बलात्कार गर्नैका लागि सन्दिपले त्यो नावालिका भनाउदीलाई लतारेर, घिसारेर होटलमा पुराएका थिए ?
खैर, सहमतीमा करणी (सक) भयो वा होटलको बिस्तारामै पुगिसकेपछि जवरजस्ती करणी (जक) नै भयो ? त्यो न्यायीक निकायले नै छुट्याउला, केही आदेश गर्ला । तर, जसरी सन्दिपमाथि कानूनी-कारवाही गर्ने नाममा प्रहरी हतारियो, (जस्तै निवेदन दर्तादेखि रेडकर्नर नोटीस जारी गर्नसम्म) । अनी आफैँ आत्मसमर्पणको जानकारी गराएका सन्दिपलाई पक्राउ गर्न विमानस्थलमै दलबलसहित गएर अन्तराष्ट्रिय कुख्यात माफिया पक्राउ गर्न गएको शैली अपनाएर नेपाल प्रहरीले अर्काे ठूलो बहादुरी देखाएको अवस्था । त्यसपछि पनि अनुसन्धानका नाममा गर्दै गरिएको विलम्वता । जवकी, सन्दिपमाथि पक्राउ पूर्जी जारी हुनु अघि नै होटलको सिसीटीभी फुटेज ल्याउने, होटलवालासँग वयान लिने लगायतका कार्य भइसकेको अवस्थामा पछिल्ला दिन तीनै कार्य दोहोर्याउन म्याद थप गरिरहनु पर्ने अवस्था के प्रहरीले २५ दिन थुन्नै पाउने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्या हो ? यो त भयो प्रहरीकोविषय ।
अनी, प्रहरीले बलात्कार प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी माग्दादेखि म्याद थप गर्दासम्मको अदालतको भूमिका पनि उचित लाग्दो देखिन्न । एउटा राष्ट्रको गहना, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भोली केही गरी सन्दिप निर्दाेष ठहरीने अवस्था आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ती प्रहरीले द्रिन्छ ? अथवा, त्यस्ता व्यक्ति उपर गरिने न्यायीक निरुपण पनि ‘फास्ट ट्रयाक’मा हुनु पर्ने होइन ? दोषी भेटीए कारवाही गर्नैपर्छ । तर, अहिलेको अवस्था देख्दा लाग्छ, सन्दिपमाथि जसरी पनि कारवाही गरिन्छ-गरिन्छ ।
यहाँ भीआईपी भन्ने र बन्ने थुप्रैमाथि स्त्रीलम्पटको आरोप लागेको छ । तर, उनीहरुमाथि अहिले सन्दिपमाथि जसरी कारवाहीको प्रक्रिया अपनाइएको छ त ? त्यस्तो अभ्यास भएको देखिएको थिएन । बहालवाला प्रधानमन्त्रीको दबाबमा बहालवाला सभामुखमाथि सन्दिपकै जस्तो आरोप लाग्दा पनि ती आरोपित व्यक्तिले सन्दिपको जस्तो अवस्था भोग्नु परेको थिएन । भनेपछि यो प्रकरण विदेशीको दबाबमा त आएन ? आशंका किन नगर्ने ?
कुनैबेला तत्कालिन प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक पछि महानिरीक्षकबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले ‘गेम फिक्सीड्ग’का नाममा केही राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको भविष्य नै खत्तम पारिदिएका थिए । पछि आरोपित उनीहरुले सफाई त पाए तर, खेलाडी जिवन समाप्त भयो । कतै, सन्दिपको पनि आरोपबाट मुक्त भएको खण्डमा खेलाडी जिवन त समाप्त नै हुने देखिन्छ । आखिरमा त्यो कसलाई ?
हिजोको सन्दिप लामिछानेलाई आजको क्रिकेटर सन्दिप बनाउन नेपाल सरकारको कुनै लगानी वा मेहनत अथवा कुनै सिफारिस मात्र पनि रह्यो कि ? बरु, आईपीएलसम्म आफ्नै बुताले पुगेका सन्दिपले खेल्नै पाउने अवस्था नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा संकेत गरेका थिए ।
सन्दिपको खेल जिवन समाप्त पार्न चाहाने तत्व को होला ? कसको दबाबमा प्रहरीले यस्तो कदम चाल्यो होला ? अनी न्यायलयमाथि पनि त्यो दबाबको छायाँ पर्ला त ?
भोलीका दिनमा सन्दिपले बलात्कार आरोपबाट सफाई पाए भने के सन्दिप नेपालमा नेपाली नै भएर बस्लान् ? यो पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्र्यि स्तरका क्रिकेट खेल खेलेर आफ्नो हैशियत प्रदर्शन गरिसकेका सन्दिपलाई भोलीका दिनमा अहिले कुनै खेल खेल्नका लागि खरिद गरेजस्तो उनको बाँकी जिवन नै कुनै देशले खरिद गरिदिने प्रस्ताव राख्यो भने के त्यो दिन सन्दिपले मेरो नेपाल भनेरै आफूलाई नेपालीकै रुपमा चिनाउन त्यो प्रस्ताव अस्विकार गर्लान् त ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन “सरकार ढल्ने दिवा सपना नदेख्नआग्रह” (पूर्ण पाठसहित)

कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

धार्मिक साहित्यमा दसैँ र नारीशक्ति

 असोज २२,  २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै