काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन: सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउ

काठमाडौँ, साउन २ गते । पार्किङ गरेबापत जथाभाबी शुल्क लिने गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुल्क नलिन निर्देशन गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स) अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० का प्रावधानका विषयमा जानकारी दिँदै प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निषेध गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख शाहका अनुसार व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ व्यवस्था गरिएको छ । पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
महानगरले सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको छ । महानगरले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएबापत निश्चित सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाइ असुल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्छ ।
महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ) बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा निःशुल्क र सशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । पार्किङका लागि न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबार मार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म) काठमाडौँको मध्य भागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नं १ मा राखिएको छ ।
यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरेबापत शुल्क दुई २ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपियाँ र प्रतिघण्टा २५ रुपियाँ कायम गरिएको छ । यसै गरी ४ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपियाँ र प्रतिघण्टा ८० रुपियाँ तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन