नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार बेञ्जु श्रेष्ठले पाइलट परियोजना अन्तर्गत ४ नम्बर वडाका सम्पूर्ण १२३६ ओटै घरमा क्यूआर कोड सहितको नेभिगेसनमा आधारित नम्बर उपलब्ध गराउने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

“यसका लागि नगर विकास कोष र यूएन सीडीएफबाट १५/१६ लाख रुपैयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो,” उनले भने, “अन्य वडाहरूमा नगरपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट नम्बरिङ प्रणाली लागू गर्नेछ, जसका लागि ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौँ । यो नेपालकै नमुना परियोजना हो ।”

नगरपालिकाका इन्जिनियर हरिराम हुमागाईंका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर ३, ५, ६, ७, र ८ को गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाँकी वडा नम्बर १०, ११ र १२ मा नम्बरिङको काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । 

नेभिगेसनमा आधारित नम्बरिङ प्रणालीका लागि जियो सर्भिस नेपाल र क्लाउड टेक टेक्नोलोजीले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेका छन् । जियो सर्भिस नेपालका प्रबन्ध निर्देशक गोकुल भण्डारी विगत चार महिना अघिदेखि यसका लागि काम सुरु गरिएको बताए । 

उनका अनुसार कुनै सडकको दूरी मापन गरेर घर नम्बर निर्धारण गर्ने यो प्रणाली मेट्रिकमा आधारित छ । सडकबाट बायाँतर्फ रहेका घरहरूका लागि बिजोर र दायाँतर्फ रहेका घरहरूका लागि जोर नम्बर छुट्याइएको छ । 

बीचमा नयाँ घर  थपिँदा नयाँ नम्बर उपलब्ध गराइने भण्डारीले बताए । 

घरघरमा नम्बरसँगै क्यूआर कोड समेत राखिएको छ । उक्त क्यूआर कोड स्क्यान गरी कुनै दुर्घटना वा आपत पर्दा बारुण यन्त्र,  एम्बुलेन्स, प्रहरीलाई अन्य अवस्थामा तत्कालै पुग्न सहज हुने बताइएको छ । क्यूआरमा सम्बन्धित घरको लोकेसन राखिएको छ, जसमा स्क्यान गर्दा गुगल नेभिगेसनको खुल्ने गर्छ । 

नम्बरिङ सिस्टमका लागि सुरुमा हरेक घरको ड्रोन सर्भे गरी ती घरलाई तस्वीरमा ट्रेस गर्ने काम हुन्छ । स्पिडोमिटरले सडक तथा घरहरू बीचको दुरी मापन गरिन्छ र वेब एपमा जीआईएसको माध्यमबाट सबै घरको नम्बर तयार पारिन्छ । यसरी तयार पारिएका नम्बरको आधारमा अन्य तथ्याङ्क समेत संकलन गरिन्छ । 

जसमा घर कति तलाको छ, कति कोठा छन्, केले बनेको छ, कुन प्रयोजनमा छ, नक्सा पास भएको छ कि छैन, घर धनी तथा उसको नागरिकता र परिवारका सदस्यको विवरण राखिन्छ । साथै पानी, बिजुली आदि सुविधा छ कि छैन, सँगैको सडकको अवस्था कस्तो छ लगायतका सूचना पनि समावेश गरिएको छ ।

यसरी घर नम्बर र डिजिटल सूचना सहितको वेब एप बनाएर नगरपालिकालाई दिइएको छ । यस्ता सबै सूचना अनलाइनमा सार्वजनिक भने हुँदैनन् । घरको नम्बर र क्यूआर कोड मात्रै सार्वजनिक हुन्छ । घर नम्बरको आधारमा कर संकलन गर्न, कर चुक्ता नगरेको यकिन गर्न, सहरी विकासको योजना बनाउन स्थानीय सरकारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।