आठ महिनामा सवा पाँच लाख युवा जनशक्ति विदेशिए

७ चैत,काठमाडौं । रोजगारीको लागि विदेशिनेको संख्या आठ महिनामा सवा पाँच लाख नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सवा पाँच लाख जनाले श्रम स्वीकृत  लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

फागुनमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २९ हजार २८८ जना युवा विदेशिएका छन । व्यक्तिगत रुपमा जाने नयाँ श्रमिकहरुको संख्या पांच हजार ५३६ जना रहेको छ । जिटुजीमार्फत २ हजार १७० जना युवा विदेशिएका छन् । त्यस्तै व्यक्तिगत रुपमा पुनः श्रम स्वीकृती लिनेको संख्या २४ हजार आठ सय ५१ जना छन् ।

यसमध्ये सबैभन्दा धेरै मलेसिया र खाडी कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमन,लगायतका देशमा जानेको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी हिस्सा अन्य देशमा जाने सङ्ख्या रहेको छ ।

विभागका अनुसार गत फागुन महिनामा मलेसियाका लागि १९ हजार ८२४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कतारका लागि ११ हजार ३०३ जना, यूएईका लागि नौ हजार ७९५ जना र साउदी अरबका लागि नौ हजार ५०३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यसैगरी सो अवधिमा कुवेतका लागि दुई हजार ४६२ जना र दक्षिण कोरियाका लागि दुई हजार २२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । रोमानियामा एक हजार ७० जना, जापानमा ८७१ जना, पोल्यान्डमा छ सय जना र बहराइनमा ५९५ जनाले स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।

फागुन महिनामा विदेशिने नेपाली युवा अधिकांश दक्ष योग्यताका छन् । विभागका अनुसार फागुनमा विदेशिनेमध्ये ४२ हजार ७१८ जना युवा ‘दक्ष’ रहेका छन् । अदक्ष युवा १३ हजार ५८० जना विदेशिएका छन् ।

दक्षभन्दा माथिल्लो स्तरको योग्यता भएका पाँच हजार ४४९ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । ‘प्रोफेसनल’ योग्यताका ६८ र उच्च दक्षता हासिल गरेका ३० जना वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिएको विभागले जनाएको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।

सरकारले देशभित्रै श्रम र रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न नसकेको कारण राष्ट्रको दक्ष र युवा जनशक्ति परदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन । सरकार रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा राहादानी विभागको लाईन पातलो बनएर धेरै भन्दा धेरै पासपोर्ट वितरण गर्दै युवाहरूलाई परदेश लखेटेर देश रेमिट्यान्स चलाउने उदेश्यमै तल्लीन रहेको कारण युवाहरु विदेशिन बाध्य भएको बिज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

निजी संस्थाको भ्रष्टाचार छानबिन

यज्ञप्रसाद भट्टराई  ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा