पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि छुट्टै इजलास

काठमाडौँ, २० साउन । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि गठित कार्यदलले सुझावअनुसार पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट सञ्चालनमा ल्याएको हो । संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक आवश्यकताअनुसार पुराना मुद्दा हेर्ने गरी असार १५ गतेदेखि इजलास पनि गठन भएको छ । पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका लागि ‘अभियान फाँट’ तोकिएको छ । सोही फाँटले अब मुद्दा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले संवैधानिक इजलास लाग्ने बाहेकका दिनमा अभियान फाँटका मुद्दाका लागि इजलास गठन भएको बताए । उनले भने, “पुराना मुद्दा फर्स्योट बढाउने कार्ययोजनाअनुसार अहिले छुट्टै फाँट सञ्चालनमा आएको छ । संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक अब नियमित रूपमा नै पुराना मुद्दा पेसीमा चढ्ने छन् ।”

अहिले संवैधानिक इजलास साप्ताहिक रूपमा दुई दिन बस्ने अभ्यास छ । बुधबार साप्ताहिक पेसी सूचीमा रहेका मुद्दा र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस हुने निवेदनका लागि संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने मुद्दाको सङ्ख्या न्यून छ । जसकारण साप्ताहिक रूपमा बुधबार मात्र नियमित रूपमा इजलास गठन भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

यि १२ जिल्लामा आज र भोलि विभिन्न भारी वर्षा हुने सम्भावना

 असार १५,काठमाडौँ  । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न १२ जिल्ला आज

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ