शहीद तथा वेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता

Bypeoplenepal.

बाग्लुङ, १९ साउन । १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थलको रुपमा रहेको बागलुङको ताराखोलाका शहीद, बेपत्ताका परिवार तथा घाइतेलाई गाउँपालिकाबाट मासिक भत्ता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

ताराखोला गाउँपालिकाले द्वन्द्वको क्रममा भएका शहीद, वेपत्ताका परिवार, घाइते तथा अपाङ्गलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । पालिकाले गाउँसभाबाट नीति तथा बजेटमा सो कुरा समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भत्ता वितरणको नीति बनाएर पारित गरेकाले आगामी महिनादेखि शहीद, बेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता दिन थाल्ने ताराखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यको तर्फदेखि २१ जना शहीद र दुई जना वेपत्ता भएका थिए भने विद्रोही माओवादीको तर्फबाट चार जना शहीद गरी २७ जनालाई मासिक एक हजार ५०० का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर बिकले जानकारी दिए । 

गाउँपालिकामा ११ जना द्वन्द्वको क्रममा गम्भिर घाइते भएका छन् भने अन्य केही सामान्य घाइते भएका छन् । यस्तै पालिकाले विद्रोही तथा राज्य पक्षबाट भौतिक संरचना गुमाएको परिवारलाई रोजगारी दिने गरी नीति ल्याएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

चैत्र १८, २०८१ | काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

ट्रम्पको कर दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छ : जापानी प्रधानमन्त्री

टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार

विकासका लागि सुशासन

बालकुमारी कार्की देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता,

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।