शहीद तथा वेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता

Bypeoplenepal.

बाग्लुङ, १९ साउन । १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थलको रुपमा रहेको बागलुङको ताराखोलाका शहीद, बेपत्ताका परिवार तथा घाइतेलाई गाउँपालिकाबाट मासिक भत्ता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

ताराखोला गाउँपालिकाले द्वन्द्वको क्रममा भएका शहीद, वेपत्ताका परिवार, घाइते तथा अपाङ्गलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । पालिकाले गाउँसभाबाट नीति तथा बजेटमा सो कुरा समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भत्ता वितरणको नीति बनाएर पारित गरेकाले आगामी महिनादेखि शहीद, बेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता दिन थाल्ने ताराखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यको तर्फदेखि २१ जना शहीद र दुई जना वेपत्ता भएका थिए भने विद्रोही माओवादीको तर्फबाट चार जना शहीद गरी २७ जनालाई मासिक एक हजार ५०० का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर बिकले जानकारी दिए । 

गाउँपालिकामा ११ जना द्वन्द्वको क्रममा गम्भिर घाइते भएका छन् भने अन्य केही सामान्य घाइते भएका छन् । यस्तै पालिकाले विद्रोही तथा राज्य पक्षबाट भौतिक संरचना गुमाएको परिवारलाई रोजगारी दिने गरी नीति ल्याएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

यि १२ जिल्लामा आज र भोलि विभिन्न भारी वर्षा हुने सम्भावना

 असार १५,काठमाडौँ  । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका विभिन्न १२ जिल्ला आज

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक