काठमाडौँ, ३२ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ताधारी नेता कार्यकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई राजीनामा गर्न निकै दबाब बढाएका छन् । यसअघि नै उनलाई निलम्बन गर्ने प्रयास अदालतका कारण असफल भए पनि उनी एमालेको कार्यकर्ता भएको आशंकामा राजीनामा गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागेका छन् । गत असार २६ मा एमालेले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी)मा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीको नाम देखिएपछि उक्त व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेको आशंका एउटा पक्षको छ ।
तर स्वयम गभर्नर अधिकारीसहित एमाले र सो पार्टीका नेताहरुले भने एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । दुवै पक्षको दावीका कारण जनतामा अन्योलता कायम रहे पनि एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नै भएको पुष्टि हुने प्रमाण भने अहिलेसम्म देखिएको छैन् । अर्कोतर्फ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउनै पर्ने ठूला दलका नेताहरुको विकृत चिन्तनले पनि व्यवसायिक व्यक्तिहरुलाई असहज हुने गरेको छ ।
तर अधिकारी तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकारको पालामा नियुक्त भएकाले उनी एमालेसँग नजिक रहेको आधारमा सत्ताधारी दलका नेताहरु उनलाई हटाउने प्रयासमा छन् । अधिकारीलाई हटाउन सकिए आफ्नो पार्टीनिकटलाई गभर्नर बनाउन सकिने विश्वास सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको देखिन्छ । सत्ताधारी दलका नेताहरुले गभर्नर अधिकारी एमालेको सदस्य भएकाले उनी सार्वजनिक पदमा बसिरहन नमिल्ने भनेर नैतिक प्रश्न उठाइरहेको बेला अर्को सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमका प्रबबन्ध निर्देशक उमेशकुमार थानीको विषयमा भने मौन देखन्न्छ । थानी अहिले पनि कांग्रेसको सक्रिय र बफादार कार्यकर्ता हुन् । कांग्रेसनिकट इन्जिनियरहरुको संगठनको अध्यक्षसमेत रहेका थानीले देउवा सरकारले विधि र प्रक्रिया मिलाएर योग्यता नपुगे पनि प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
उनी अहिले पनि कांग्रेसनिकट इन्जिनियरहरुको संगठनको अध्यक्ष कायमै छन् । त्यति मात्रै नभएर थानी कांग्रेसको अहिले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । निरन्तररुपमा राजनीति क कार्यक्रम र बैठकहरुमा सहभागी हुन्छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेकाले उनले उक्त संगठनको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि अहिलेसम्म थानीले राजीनामा दिएका छैनन् । सो विषयमा मौन देखिने सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ता गभर्नर अधिकारीको राजीनामाको विषयलाई भने जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।
मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिरता कायम गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको गभर्नर जस्तो पदलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने कुराले संकटउन्मुख अर्थतन्त्र थप संकटमा जानसक्ने चिन्ता कतिपय अर्थविद्को छ । तरलता संकुचनसँगै शेयर कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेपछि रुष्ट रहेका शेयर बजारका ठूला खेलाडीले पनि गभर्नर हटाउने सत्ताधारी दलको प्रयासलाई मलजल गर्दै आएका छन् । तर विपक्षी दललाई पेल्ने अस्त्रको रुपमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद हतियार बनाउने क्रममा बढ्दो द्धन्द्धको शिकार मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र हुने संभावना बढेर गएको छ । लामो समय राष्ट्र बैंकमै काम गरेका गभर्नर अधिकारी अनुभवी र क्षमतावान व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
उनलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री देउवाले आज नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । बालुवाटारमा पाँच दलीय गठनबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गभर्नरको राजनीतिक संलग्नता देखिएको विषय उठाएपछि देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । निलम्बन गर्दा अदालतले पुनःस्थापित गर्ने संभावना भएकाले राजीनामा गर्न दबाब बढाएको बुझिएको छ।
