नेपालमा पछिल्लो ६ महिनामा दोस्रोपटक सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढेको छ । विश्वव्यापीरूपमा बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपालमा दोस्रोपटक सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढेको हो ।
विश्व बजारमा कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असर कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पर्दा सार्वजनिक यातायातको भाडादर ६ महिनामै दोस्रो पटक बढेको छ।
यसअघि, बागमती प्रदेश सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरेर काठमाडौं उपत्यकाको भाडादर वृद्धि गरेको थियो । सरकारले विसं. २०७५ सालयता यो वर्षको कात्तिकसम्म सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थिएन । जुन, यही वर्षको ६ महिने अवधिमै दोस्रो पटक बढेको हो ।
यसअघि, बागमती प्रदेशको भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपत्यकाको भाडादर वृद्धि गरेको थियो । उक्त समयमा मन्त्रालयले ०–५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने यात्रुले १८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसपटक बागमती प्रदेश अन्तर्गत कै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा बढाउँदै सोही दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले २० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको भन्दै भाडा बढाएको हो । यसअघि, कात्तिक १ गतेदेखि बढेको भाडा अब २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ । यो पछिल्लो ६ महिनामा दोस्रो पटक वृद्धि हो ।
तेलसम्बन्धी जानकारी दिने वेभसाइट क्र्यूडआएल डटकमका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रुस–युक्रेनको युद्ध असरले कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०२ अमेरिकी डलर छ । यस्तै, नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य १६० रुपैयाँ प्रतिलिटर र डिजेलको मूल्य १४३ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ ।
पेट्रोलको मूल्यवृद्धिसँगै भाडादर समेत बढाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले माग राख्दै आएका थिए । यातायात व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने क्रममा उपत्यकामा पनि बढाएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त जलवायु परिवर्तनले आज विश्वका मानिसहरुलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दैछ। यो समस्या
काठमाडौँ, भदौ १८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन यही भदौ २० देखि
वीरगञ्ज (पर्सा), भदौ १६ गते।गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले यसबारे
काठमाडौं/भैरहवा, भदौ १३ गते।सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रण र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि दुई
२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि