निजीक्षेत्रको दलहरूलाई आग्रह: एमसीसीमा राजनीति नगर

काठमाडौँ, १० फागुन । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल भएसँगै राजनीतिमा धुव्रीकरण देखिरहेका बेला निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद्मा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको स्वागत गरेको निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अनुसार विकासमा राजनीति नगरी दलहरूले संकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै विकासको लाभप्राप्तिको बाटोमा नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा सीएनआईको जोड छ ।

‘नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्त्व दिने विद्युत् र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ,’ परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कोभिडपश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसीजस्ता पूर्वाधार सहयोग नेपालका लागि आवश्यक छ ।’ अग्रवालका अनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनपछि नेपालले व्यापारलगायत अरू आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमसीसी टेबल भएर अनुमोदन भएको खण्डमा लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश विश्वमाझ जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

घण्टीघर पुगेर बालेनले बजाए पार्टी चिह्न ‘घण्टी’

माघ ४, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएका बालेन शाह आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०

रास्वपाको नयाँ पदाधिकारी टुंगो

२१ पुस,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकता प्रक्रियामा जोडिएका विवेकशील साझा र काठमाडौं

रवि, बालेन र कुलमानको आगामी बाटो

१५ पुष २०८२ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा रहेको नेपाली समाजमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र

एमालेको सचिवालय बैठक सुरु

काठमाडौँ, १३ पुस २०८० । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सचिवालय बैठक केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु

कुलमान घिसिङद्वारा सय दिनका १०१ काम सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

२०८२ पुस ९, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी