February 7, 2022

बागमती किनारमा गुरुयोजना विपरीत संरचना

बागमती नदी किनारमा हरियाली प्रवद्र्धन र सौन्दर्यका नाममा विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् । हरियालीका नाममा टहरा, संस्थाका कार्यालय, भवन निर्माण र विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायका मन्दिर स्थापना भइरहेका छन् ।

यी सबै कार्य अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अनुमतिमा नै भइरहेको छ । समितिले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बागमती कोरिडोरमा केही वर्षदेखि हरियाली प्रवद्र्धनको कार्य थालेको थियो । सोही क्रममा धार्मिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्था गरी ३६ वटा संस्थाले पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धनको जिम्मा लिएका छन् ।

कतिपय संस्थाले नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग बजेट ल्याएर हरियाली प्रवद्र्धनको सट्टा नयाँ मठ–मन्दिर निर्माण गरिरहेका छन् । बागमती सफाइ अभियन्ता तथा सिभिल इन्जिनियर भुवन थापाले बागमती सभ्यता संरक्षण नभई हरियालीका नाममा विभिन्न संस्थालाई बागमती किनार जिम्मा लगाउने काम विकास समितिले गरिरहेको बताए । उनले बागमतीको बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउँदै नदी नियन्त्रणमा जोड दिइएकाले नदी किनारका बस्ती वर्षायाममा प्रभावित बन्दै आएको समेत बताए ।

बागद्वारदेखि कटुवालदहसम्म बागमती नदीको लम्बाइ ४८ किलोमिटर छ । नदी किनारमा लगाइएको बिरुवाले हरियाली प्रवद्र्धनसमेत भएको छ । वातावरण अभियन्ता सौरभ ढकालले सहरका नदीमा पर्खाल उठाउनुभन्दा जैविक नियन्त्रणको विधि अपनाउनुपर्ने बताए । त्यसो त सबै नदी किनारमा सडक बनाउने सरकारी योजना नै त्रुटिपूर्ण रहेको धारणा उनको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट