February 7, 2022

बागमती किनारमा गुरुयोजना विपरीत संरचना

बागमती नदी किनारमा हरियाली प्रवद्र्धन र सौन्दर्यका नाममा विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् । हरियालीका नाममा टहरा, संस्थाका कार्यालय, भवन निर्माण र विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायका मन्दिर स्थापना भइरहेका छन् ।

यी सबै कार्य अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अनुमतिमा नै भइरहेको छ । समितिले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बागमती कोरिडोरमा केही वर्षदेखि हरियाली प्रवद्र्धनको कार्य थालेको थियो । सोही क्रममा धार्मिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्था गरी ३६ वटा संस्थाले पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धनको जिम्मा लिएका छन् ।

कतिपय संस्थाले नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग बजेट ल्याएर हरियाली प्रवद्र्धनको सट्टा नयाँ मठ–मन्दिर निर्माण गरिरहेका छन् । बागमती सफाइ अभियन्ता तथा सिभिल इन्जिनियर भुवन थापाले बागमती सभ्यता संरक्षण नभई हरियालीका नाममा विभिन्न संस्थालाई बागमती किनार जिम्मा लगाउने काम विकास समितिले गरिरहेको बताए । उनले बागमतीको बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउँदै नदी नियन्त्रणमा जोड दिइएकाले नदी किनारका बस्ती वर्षायाममा प्रभावित बन्दै आएको समेत बताए ।

बागद्वारदेखि कटुवालदहसम्म बागमती नदीको लम्बाइ ४८ किलोमिटर छ । नदी किनारमा लगाइएको बिरुवाले हरियाली प्रवद्र्धनसमेत भएको छ । वातावरण अभियन्ता सौरभ ढकालले सहरका नदीमा पर्खाल उठाउनुभन्दा जैविक नियन्त्रणको विधि अपनाउनुपर्ने बताए । त्यसो त सबै नदी किनारमा सडक बनाउने सरकारी योजना नै त्रुटिपूर्ण रहेको धारणा उनको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय