January 27, 2022

जलवायु जोखिमसमेत समाविष्ट गरेर बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने

अब जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलवायु जोखिमसमेत समाविष्ट गरेर बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सोमवार ‘जलवायु जोखिमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

विश्व बैंकसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि नियामक निकाय बीमा समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका कारण बीमाक्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै, जोखिममा आधारित पूँजी बनाउने उद्देश्यलाई सहयोग पुग्नेगरी पनि यो निर्देशिका ल्याइएको बताइएको छ ।

तर, यो व्यवस्था निर्देशिका लागू भएको ३ वर्षपछि कार्यान्वयन हुनेछ । समितिका अनुसार निर्देशिका लागू भएको ३ वर्षपछि कम्पनीले नयाँ बीमा योजना तयार गर्दा र त्यसको बीमाशुल्क निर्धारण गर्दा जलवायु जोखिमलाई समाविष्ट गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमाशुल्कमा जलवायु जोखिमलाई केकसरी समाविष्ट गरेको हो, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।