आफ्नो ठेगानमा बसुन् वन तस्कर प्रेम आले : योगेश भट्टराई

बिहिबार, पुष २९ २०७८,काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले हालका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेमाठी गम्भीर आरोप लगाउँदै आफ्नो ठेगानमा बस्न चेतावनी दिएका छन् । उनले ठेगानमा नबसे ठेगानमा लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।पूर्वमन्त्री भट्टराईले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई ठेगानमा बस्न र बोलीमा लगाम लगाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘प्रेम आलेसँग मेरो कुनै लडाइँ नै होइन ।

तर उनी आफ्नो ठेगानमा बसून्, बोलीमा लगाम लगाऊन् । म उनीजस्तो ढोंगी पनि होइन । उनी नेपालको हरियो वन भारततिर तस्करीमा लाग्दा म प्रजातन्त्रका लागि जेलमा थिएँ । आफू १० बोतल अवैध रक्सी ल्याउने अनि कसैले दुई बोतल ल्यायो भनेर झम्टिने स्टन्टबाजी म गर्दिनँ ।’ भट्टराईले आफूले नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफेटेरिया खोल्न निर्देशन दिएको स्वीकार गर्दै क्याफेटेरिया खोल्न नपाउने हो भने त्यहाँ निर्मित भवन किन नभत्काएको भनी प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले भ्रष्ट, दलाल र कमिसनखोरलाई बचाउनका निम्ति मिडियाको खेल चलिरहेको आरोप पनि लगाए । भट्टराईले भने, ‘जोसँग विज्ञापन लिनु छ, लेऊ । जोसँग बसेर रक्सी खानु छ, खाऊ तर आनन्दराज बताससँग मेरो व्यावसायिक साझेदारी छ भने किन कुप्रचार गर्छौ ? कुनै फर्म, लगानी या शेयर छ भने किन देखाउन नसकेको ? बकम्फुसे कुरा गरेर हुन्छ ?’

प्राइम टाइम टेलिभिजनमा कुरा गर्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले भने, ‘म २०६७ साउन १५ मा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री भएको हुँ । भ्रमण वर्ष मनाउने क्रममा म चार घन्टा नारायणहिटी संग्रहालय घुमें । त्यहाँ आगन्तुकका निम्ति विश्रामगृह, शौचालय, चमेनागृह केही देखिनँ । आगन्तुकको असुविधा पनि महसुस गरें । र, मैले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कफीसप सञ्चालनबारे बोलेको हुँ ।’

उनले आफ्नो पालामा नारायणहिटी संग्रहालयभित्र भवन नबनेको जिकिर गरे । भट्टराईले भने, ‘त्यहाँ २०६७/६८ तिरै क्याफ्टेरियाका निम्ति एकतले भवन बनिसकेको रहेछ ।

त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि पनि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर क्याफ्टेरिया सञ्चालनमा नआएपछि मैले बोल्नुपरेको हो ।

नारायणहिटी संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान भएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘बोलपत्र खोल्न मन्त्री जाँदैन, यसबारे जवाफदेही हुने भनेको मन्त्रालयका सचिव र संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

नेकपा विवादका कारण मैले यसबारे चासो दिन पनि सकिनँ । मैले २०७७ पुस १५ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएँ, पुस २९ गते बतास समूहले क्याफ्टेरिया सञ्चालन अनुमति पायो । त्यसमा मलाई मुछ्नुपर्ने कारण केही छैन ।’

पूर्वमन्त्री भट्टराईले संग्रहालयभित्र क्यान्टिन चाहिने कुरामा आफू अहिले पनि अडिग भएको बताए । उनले भने, ‘के सिंहदरबारभित्र क्यान्टिन छैन ? राष्ट्रपति भवनभित्र क्यान्टिन छैन ? क्याफ्टेरिया भनेको नाइट क्लब हो र ? बेलायतको

बकिंघम प्यालेस, जापानको इम्पेरियल प्यालेस, अमेरिकाको ह्वाइट हाउस, रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा पनि त्यस्ता चमेनागृह छन् । नारायणहिटीमा क्याफ्टेरिया चाहिँदैन भने त्यहाँ बनेको भवन किन नभत्काएको ?’

उनले आनन्दराज बतासलाई आफूले चिन्ने र पोखरामा रहेको उनको होटलमा बसेको पनि बताए । उनले थपे, ‘म आनन्दराज बतासलाई चिन्छु, उनले पनि मलाई चिन्छन् ।

पोखरामा रहेको उनको होटल आनन्दमा म बसेको पनि छु । तर बतास समूहलाई मैले क्याफ्टेरिया चलाउने जिम्मा दिएको होइन । मपछि पनि चार जना मन्त्री आए । उनीहरुका बारेमा किन प्रश्न उठेन ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।