January 4, 2022

बनेन सुरुङमार्ग, डुब्यो ३४ करोड

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग बन्ने सुनेपछि भीमफेदीका सानु थापाले ऋण खोजेर २ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद गरे। तर, उक्त सेयर रकम के भयो ? कम्पनी कहाँ पुग्यो ? यसबारे उनलाई अहिले अत्तोपत्तो छैन। यस्तै, भीमफेदीस्थित सुपिङका रामप्रसाद पुडासैनीले मासिक २ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी १ लाख ऋण लिएर सेयर किने। उनले चार वर्ष लगाएर ऋण चुक्ता गरे।  यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

कुलेखानी खानीखेतका विष्णुकुमार पुडासैनीले मकै बेचेर १० हजार लगानी गरे।  तर, यसरी जुटेको जनताको करिब ३१ करोड रकम डुबेको छ।

निजी निर्माण कम्पनी र सरकार दुवैले आयोजनाबाट हात झिकेका छन्। जुन आयोजनामा मकवानपुरसहित ललितपुर, चितवन, धादिङलगायत जिल्लाका ३ हजार स्थानीयवासीले खसी–बाख्रा, भैंसी बेचेर १० हजारदेखि १ लाखसम्म लगानी गरेका थिए।

मकवानपुरबाट मात्र करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको सेयर सदस्य तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कटवालले बताए। कम्पनी घाटामा गए पनि आयोजना नबने पनि विपन्न नागरिकको पैसा फिर्ता गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल)ले २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि उक्त कम्पनीले जनतासँग रकम संकलन गरेको थियो। ३० वर्षभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी संघीय सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण अवधि सन् २०२१ सम्म थप गरेको थियो। तर, उक्त कम्पनी सरकारी निकायको सम्पर्कमा छैन। संकलित रकम भने उसले विभिन्न बहानामा खर्चिएको जनाइएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय