उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधन

काठमाडौँ, पुस १६ गते । उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि नियमावली संशोधन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गरेको छ । आगामी माघ २ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत मङ्सिर १५ गतेदेखि नै गोला प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

पूर्ण बैठकको मङ्सिर २९ गतेको निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । नियमावलीमा भएको संशोधनको बेहोरा आइतबार राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइने छ । नियमावली संशोधनसँगै बैठकले गोला प्रणालीको निर्देशिकासमेत तयार गरेको छ । निर्देशिका पनि बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नियमावली संशोधनको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “उच्च र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधनको निर्णय भएको छ । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेगरी संशोधन गरिएको छ । आवश्यक निर्देशिका पनि पारित भइसकेको छ । सोमबारसम्म नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।”

गोला प्रणाली लागू भएपछि पेसी तोक्ने न्यायाधीशको अधिकार कटौती हुनेछ । अहिले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्लामा वरीयताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने अधिकार छ । न्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकारको सट्टा अब पेसी व्यवस्थापन समिति मातहतका अदालतमा पनि रहने छ । कतिपयले गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुँदा विशेषज्ञ न्यायाधीशबाट न्याय पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुने बताउँदै आएका छन् तर सो मान्यताविपरीत तीनै तहका अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन हुन लागेको हो ।

उच्च र जिल्लामा गोला प्रणालीका लागि तय भएको निर्देशिका पनि सर्वोच्चसँग मिल्दोजुल्दो छ । उच्च अदालतमा सर्वोच्चकै जसरी गोलाबाट इजलास गठन हुनेछ । मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्नुपर्ने छ । यस्तै, तोकिएको एकल इजलास गठन भएपछि मात्र संयुक्त इजलासका लागि गोला हालिनेछ । हेर्दाहेर्दैका मुद्दाका हकमा स्वतः इजलास गठन भएको मानिने व्यवस्था उच्चमा पनि हुनेछ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतमा मुद्दाको समूहअनुसार गोला हालिने छ । एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा गोला तान्ने अधिकार हुनेछ । मुद्दाको साप्ताहिक पेसी सूचीबाट दैनिक पेसी सूची तय गर्ने, मुद्दा विभाजन गर्ने लगायतको कर्तव्य उच्चमा रजिस्टार र जिल्लामा स्रेस्तेदारको जिम्मेवारीमा रहनेछ ।

गोला तोक्न न्यायाधीश सङ्ख्याका आधारमा गोटीको व्यवस्था हुनेछ । गोला हाल्न प्रयोग गरिने गोटी समान आकार र रङका हुनेछन् । गोला तानेको विवरण डिजिटल रूपमा कम्प्युटरमा राखिनेछ । सोहीअनुसार इजलास गठन र पेसी सूची सार्वजनिक गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

मन्त्रिपरिषद्को १५ निर्णय सार्वजनिक, पूर्वसचिव विष्ट सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं, असार १६ – सरकारले हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार