धुनेवेशीमा बस्तीबीचमा अवैध ढुंगाखानी : मेयर, सिडिओदेखि एआइजीसम्मको समलग्नता

काठमाडौं, पुस २ गते ।धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका ९ काफलचौरमा अवैधरुपमा ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्साल र प्रहरी प्रमुख राकेश सिंहको मिलेमतोमा अवैध रुपमा ढुंगा खानी सञ्चालनमा आएको हो ।

यसअघि प्रहरी प्रमुख रहेका महेन्द्र खड्काले अवैध रुपमा ढुंगा खानी सञ्चालन भएपनि नजरअन्दाज गरिदिएका थिए ।

गत असारदेखि नै दर्ता नगरी अवैधानिकरूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको काफलचौर ढुंगा खानीले पर्यावरण र सडकलाई क्षेती पुर्याएपनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

अवैधानिक खानीले खानी क्षेत्रवरपरको खेतीयोग्य जमिन एवं सामुदायीक जंगलमा समेत क्षति पुगेको छ ।

अवैधानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको खानीबारे जानकारी लिन धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीओ) कृष्ण प्रसाद लम्साल आफूले थाहापाए पश्चात सो खानी बन्द गराउन जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति पठाएको जिकिर गरे । दियोपोस्टसँग कुरा गर्दै लम्सालले भने, “मैले थाहा पाएपश्चात सो खानीको उत्खनन रोक्न खानी विभागलाई समेत खबर गरेको थिएँ । प्रहरीको भ्यान पठाएर हामीले रोकेका पनि थियौं । हामीले रोक्दारोक्दै पनि खानी संचालनमा आइरहेको हो भने जिल्ला समन्वय समितिले फेरी अनुगमन गर्छ ।’

अवैध रुपमा सञ्चालन भएका यस्ता खानी बन्द गर्ने दायीत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएपनि उनले नाटकीय अभिव्यक्ति दिए । सरकारले निर्माणजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन रोक्दै राजस्व संकलन व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित मापदण्ड–२०७७’ लागु गरेको छ । मापदण्डअनुसार, नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्री सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठन गर्ने गर्दछ ।

उक्त समितिको संयोजक जगन्नाथ नेपाल हुन् । एमाले केपी ओली समुहका जिल्ला नेता समेत रहेका नेपालले यस्ता धन्दा नियन्त्रणमा उदासिनता देखाउँदै आएका छन् । समितिले आफ्नो निर्देशन पालना नगर्ने ठेकेदार वा ढुवानीकर्तालाई थप काम गर्न नदिन रोक लगाउनसक्ने र कारबाही समेत गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।

धुनिवेशी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्य आफूले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सो खानी बन्द गराउन नसकेकको अभिव्यक्ति दिए । आचार्य स्थानीय कार्यालय र प्रहरीलाई खबर गरेर खानी बन्द गराउन पठाउँदा पनि खानी बन्द गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी रहेको बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘हामीले सकेनौँ । तपाइँ जसरी बुझ्नुहोस् तर खानी संचलानकर्ताहरूले हामीले भनेको सुनेनन् । तपाइँहरू पुग्नुभएछ, धन्यवाद । तपाइँहरूबाट पनि सहयोग होस् । अवैधानिक रुपमा चलिरहेको सो खानी बन्द गराउन स्थानीय निकाय र प्रहरी चुकिरहेको छ, हामीले पटक–पटक ताकेता गरिरहेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार मेयर आचार्यले समेत उक्त ढुंगा खानीबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, उनी यस्तो आरोपको कुनै तुक नभएको दाबी गर्छन् ।

आचार्यका अनुसार काफलचौरमा ४ देखि ५ वटा खानी अवैधरुपमा संचलानमा आइरहेको छ भने विगत ४ देखि ५ वर्षभित्र तीमध्ये कुनैले पनि खानी विभागमा दर्ता गरेका छैनन् । खानीहरूको कार्यकौशलता र क्षमता हेरेर नै उनीहरूलाई खानी संचालनको अनुमति नदिएको आचार्य बताउँछन् ।

सरकारको नयाँ मापदण्डअनुसार, नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र संकलन गर्न कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट पारित गर्नुपर्नेछ । तर, आचार्य पटक–पटक आफूले ताकेता गर्दा पनि नसकेको भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ ।

काफलचौरमा सन्चालनमा आइरहेको सो खानीहरूमा वातावरणीय अध्ययन नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
खानी संचालनमा आएको क्षेत्र नजिकै मानववस्ती एवं खेतीयोग्य जमिन हुनुले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन स्विकृत नभएको देखाउँछ ।

मापदण्डअनुसार, सम्बन्धित निकायबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्रै ठेक्का लगाउन पाइने र ठेक्का लगाउँदा गाउँ वा नगरसभाद्वारा स्वीकृत दरमा मात्र उत्खनन्, संकलन र विक्री गर्न पाइने व्यवस्था मापदण्डले तोकेको छ । ठेक्का लगाउँदा हरेक वर्ष लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सोझै मेसिन प्रयोग गर्नुको सट्टा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको शर्त र सीमामा रही प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त पनि मापदण्डमा राखिएको छ । तर, मानव वस्ती नजिकै रहेको क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध दुई–दुई वटा ‘ब्रेकर’ चलाइएको छ ।

३८० सिसिका ती ब्रेकर चल्दा भूकम्प आए जस्तो हुने स्थानियबासी बताउँछन् । क्याट र स्यानी नामक डोजरहरू राति पनि चल्दै आएको पाइएको छ ।

मापदण्डले ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् र संकलनको परिमाणलाई पनि सीमा तोकेको छ तर काफलचौरमा गैरकानुनी हिसाबले ठुलो संख्यामा ढुंगा, गिटी संकलन एवं बेचविखन भइरहको छ । ठेकेदार विश्व लामाले स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी ढुंगा, गिटी गर्दै आइरहेका छन् । लामा थानकोट, काठमाडौंको स्थानीयवासी हुन् । नयाँ मापदण्डले ठेकेदारलाई स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी संकलन हुन नदिन स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्ने र बढी संकलन गरेको भेटिए तत्काल उत्खनन् गर्न रोक लगाउन सक्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।

धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष साईला राई आफूले पटक–पटक बन्द गर्न भन्दा पनि ठेकेदार लामाले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउँछन् । १८÷१८ जना स्थानीयवासी आएर वडा कार्यलय निवेदन दिइसकेपश्चात आफूले प्रकिया अगाडी बढाएको राई बताउँछन् ।

दियोपोस्टसँग कुरा गर्दै राईले भने, “मलाई तपाइँहरू जस्तै मिडियाको सहयोग चाहिएको छ । मैले भन्दा लागेन । प्रहरी प्रशासनलाई गुहारे, नगरपालिकालाई भने तर काम हुन् सकेन ।

नगरपालिकामार्फत सिडीओ कार्यलयसम्म खबर पुग्यो । सात दिनपश्चात गत कार्तिकमा उहाँहरू आउनु पनि भयो । तर, केही हुन् सकेन ।” छानिबिन समितिले आफूसँग बाटो देखाइमागेको र आफूले देखाइदिएको बताउँछन् । “त्यसपछि उहाँहरू खानी भएको ठाउँमा जानुभयो, के कुरा गर्नु भयो, कसो गर्नु भयो मलाई थाहा भएन । तर खानी उत्खनन रोकिएको छैन ,’ उनले भने ।

राई पानीघाट, थानकोटला विश्व लामाको दादागिरी सामुन्ने आफ्नो केही सिप नचलेको बताउँछन् । अवैध रुपमा खानी संचालनमा आउँदा खानेपानीको क्षेत्रमा दखल पुगेको छ भने छापडाँडाका २०/२५ घर जोखिममा देखिएका छन् । राइका अनुसार, सिक्रे खोलामा पनि उसैगरी अवैधरुपमा खानी संचालनमा आइरहेको छ ।

राइ अगाडी भन्छन्, “नगरपालिका मेरो टाउको हो । उसलाई पटक–पटक गुहारीरहेको छु तर कुनै काम हुन् सकेन । एउटा रुख काट्दा समाउन आइपुग्ने वन विभाग पनि लामाको अवैध कामलाई हस्तक्षेप गर्न नआइपुग्नु आश्चर्यजनक कुरा भयो । वन विभाग आएर किन समाउदैन ?”
यस खानीका कारण बाहुभन्ज्याङ– सोलुढुंगा सडकखण्ड पनि दखल पुगेको छ । राई भन्छन्, “दिन रात ट्रकहरू चलिरहने, बाटोभरि ढुंगा–गिट्टी थुपारिने हुँदा हिड्ने मानिसलाई समेत बाधा पुगिरहेको छ ।” ‘माथिको आदेश छ’ बन्ने बहानामा यसप्रकार ढुंगाको अवैध उत्खनन हुनुले आफूले लज्जाबोध गरेको समेत राई बताउँछन् !

मापदण्ड अनुसार खानी संचालन गरेको अवस्थामा सञ्चालित राजस्वबाट ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत राजस्व दिने व्यवस्था समेत रहेको छ तर आफूले त्यस्तो केही नपाएको राई बताउँछन् !

नयाँ मापदण्डले सडकको क्षमताभन्दा बढी क्षमता भएका ढुवानीका साधनलाई उत्खनन् क्षेत्रमा रोक लगाउने, यस्ता साधनको गति प्रति घण्टा ४० किमीभन्दा बढी हुन नहुने, पिच सडकमा पानी चुहिन नदिने, ढुवानी गरिएका सामग्रीलाई छोप्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी, उत्खनन् स्थलमा जाने ढुवानीका सवारी साधनबाट पहुँच मार्गमा धूलो उड्न नदिन नियमित पानी छर्किनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ ।

जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले खानी तथा उद्योग दर्ता गर्दा तोकिएका शर्त पालना गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योग तथा खानीको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहमा उठाइने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता सामग्रीको करमा एकरुपता कायम गर्ने, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा भएको प्रावधानबमोजिम उत्खनन–सङ्लकन कार्य गर्ने/गराउने, प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पूरा हुने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने गरेकको छ ।

स्रोतका अनुसार अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन भइरहँदा पनि स्थानिय प्रहरी समेत मुकदर्शक बनेर बसेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलामा यसअघि सरुवा भएर गएकी इन्सपेक्टर रुपा थापाले आर्थिक लाभका आधारमा उच्च तहमा गलत रिपोर्टिङ गरेकी थिइन् । हाल प्रहरी प्रमुख बन्न लागी परेका एआइजी विश्वराज पोखरेलको समेत यो खानी सञ्चालकसँग साँठगाँठ रहेको स्रोतले बतायो ।

एआइजी पोखरेललाई आर्थिक प्रभावमा पारेर खानी सञ्चालकहरुले अवैध रुपमा निर्वाद खानी सञ्चालन गरिरहेको स्रोतले बतायो । मंगलबार दियोपोस्टकर्मी उक्त खानीस्थल पुग्दा सडक किनारमा अवैध रुपमा मेसिनहरु चलिरहेका थिए ।

coppied from diyopost