केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एमाले अब प्रतिपक्षी

काठमाडौं, कात्तिक १६ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सबै सरकार गुमाएको छ । प्रदेश १ मा रहेको प्रदेश सरकार सोमबार गुमाएसँगै सबैभन्दा ठूलो दल एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तापक्षबाट अब प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ ।

एमाले सचिवसमेत रहेका भीम आचार्यले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदबाट सोमबार राजीनामा दिएका छन् । विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका थिए । १० भदौमा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमाले नेता शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री रहेका बेला उनलाई राजीनामा गराई आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय एमालेले गरेको थियो । प्रदेश १ मा एमालेबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । पाँच दलीय गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

गत बुधबार एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएका थिइन् । २ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्य अघि बाग्मती प्रदेशमा एमाले नेता डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री थिए । पार्टी विभाजनको बेला पौडेललाई राजीनामा गराएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । बाग्मती प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

यसअघि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपश्चात् लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेले सरकार गुमाएको हो । एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा पार्टी विभाजनपश्चात् एमालेले सरकार गुमाउनुपर्याे ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रदेश १ र बाग्मती दुवैमा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर ९ भदौमा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि दुवै प्रदेशमा बहुमत गुमाएको हो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनले संघीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । चुनावपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुई प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । चुनावी गठबन्धन सुरु गर्दा एकता गर्ने घोषणा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा विभाजित भयो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारसमेत पार्टीले गुमायो ।

एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै सरकारबाट पार्टी बाहिरिनु पार्टीका लागि पाठ भएको बताए । पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत बनाउँदै अगामी चुनावको तयारीमा एमाले लागेको उनले बताए । अगामी चुनावबाट एमाले एकल बहुमतसहित संघ र प्रदेशहरूको सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी उनले गरे ।

गण्डकीमा गुरुङ मुख्यमन्त्री थिए भने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमालेको सरकार मात्रै नभएर ओलीनिकटका विश्वाशिला पात्र मुख्यमन्त्री थिए । तर, ओलीले पार्टीभित्रको एकता मजबुत बनाउन नसकेका कारण एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा आउनुपरेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यक्ष ओली झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तर एमाले अहिले उनकै कारण सडकमा पुगेको तेस्रो धारका एक नेताले बताए । सत्ताबाट अहिले एमाले सडकसम्म पुग्नुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्भ र घमण्ड नै प्रमुख कारण रहेको तेस्रो धारका ती नेताले बताए ।

‘नेकपा हुँदा संघीय सरकारका साथै सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाको थियो । नेकपाको अध्यक्षको नाताले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म ओलीको हालीमुहाली राम्रै थियो । चारवटा प्रदेशमा ओलीका एसम्यान नै मुख्यमन्त्री थिए । दुईवटा प्रदेशमा एसम्यान मुख्यमन्त्री नभए पनि ओलीको निर्देशन लागू हुन्थ्यो । अध्यक्षको दम्भ र घमण्डले अहिले उनी मात्र नभई एमाले नै सडकमा पुग्यो’ एमाले तेस्रो धारका ती नेताले भने ।

ओलीले संघीय र प्रदेश सरकार मात्रै गुमाएको छैन । ओली सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता भइसकेका छन् । ओली सरकारको समयमा संवैधानिक परिषद्को बैठकद्वारा विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाएकाहरूको नियुक्तिसमेत खारेज हुने भएको छ ।

एमाले नेता कर्ण थापाले कम्युनिस्ट भन्न मन पराउने तर, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार मन नपराउने नेताहरूका कारण अहिले देश र जनताको अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । अगामी निर्वाचनबाट एमालेको एकल बहुमत आउने दाबी गर्दै उनले देश परमादेशबाट नभई जनादेशबाट अगाडि बढने बताए । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद