प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।
उता केन्द्रीय सरकारले जनताको सुखदुःखमा साथ दिन सकेका छैन न त विकास र समृद्धिका आक्रामक कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छ । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सबै सरकार असफल हुँदै आएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार हुन थालेको ठहर राजनीतिक तथा प्रशासनिक विश्लेषकको छ । विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र नेता नराम्ररी चिप्लन पुगेको राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालले नेतामा देखिएको स्वार्थ अवसरवादिता र नैतिक स्खलनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था धरापमा पर्ने खतरा बढेको बताए । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्द्ुमा राखेर आक्रामक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार आफैं अलमलमा परेको तर्क बरालको छ ।
कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै
कार्तिक २५,काठमाडौँ- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण दुई
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, असोज ३१ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु