‘दसैंमा अरू बेलाभन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ। ऋणधन गरेर भए पनि यो पर्व मनाउने चलन छ’, पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘खर्च बढी हुँदा केही वस्तुको माग पनि बढी नै हुन्छ। वस्तु त त्यही हो बजारमा आउने। अनि, व्यवसायीले उपभोक्तासँग बढी पैसा आएको छ भनेर भाउ बढाउने गर्छन्।’
डा. नेपालका अनुसार यो बेला बजार–भाउ ३ सयदेखि ४ सय प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ। तर, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसविरुद्ध कार्य गरे कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा ३ (१) मा लेखिएको छ– ‘(१) दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतयाः सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाइ सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।’ तर, व्यावसायिक घरानाको हस्तक्षेप, फितलो अनुगमन, समान वितरण नहुनुजस्ता कारणले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर रहेको अर्थविद् बताउँछन्।
पूर्वगभर्नर डा. नेपाल हामीकहाँ उपभोक्ता सचेतना शून्य प्रायः रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले किनिरहेका हुन्छन्। कोही–केही बोल्दैनन्। बोल्नेबित्तिकै ऊ एक्लो हुन्छ। केही व्यापारीले कालोबजारी गर्छन्।’
बजारभाउ निर्धारण उत्पादनकर्ता र पैठारीकर्ताको हातमा हुने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईं बताउँछन्। उपभोक्ता ठगी, कालोबजारीजस्ता विषयमा विभागको अनुगमन नपर्ने प्रवक्ता सेढाईंको भनाइ छ।
‘उपभोक्ता ठगी प्रहरीले हेर्छ भने कालोबजारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले’, सेढाईं भन्छन्, ‘विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुचित व्यापारी क्रियाकलापको मात्र अनुगमन गर्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाकै तथ्यांकले तरकारी, तेल, गेडागुडीको मूल्य बढेकोे देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) बढेर ४.३५ प्रतिशत पुगेको छ। यो गत वर्ष सोही अवधिमा ३.४९ प्रतिशत थियो।
खाद्य वस्तुको होलसेल मूल्य अकासिएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघको भदौसम्मको तथ्यांकले वार्षिक मूल्यवृद्धि भएको देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार तेलमै वार्षिक प्रतिलिटर ९० रुपैयाँसम्म बढेको छ। गेडागुडीमा वार्षिक १० देखि ४० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ।
तेल गत वर्ष भदौ मसान्तमा प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। यसपटक २ सय ४० पुगेको छ। भुटेको तोरी तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ७५ थियो। तर, अहिले ३ सय ६० पुगेको छ। यो वृद्धि गत वर्षको तुलनामा ३०.९१ प्रतिशतले बढी हो। काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर १ सय ८० थियो। अहिले २ सय ६० पुगेको छ। यसको वार्षिक वृद्धिदर ४४.४४ प्रतिशत हो। सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६४ बाट २ सय ५० पुगेको छ। घिउ र गेडागुडीको मूल्य पनि उत्तिकै महँगिएको छ। डाल्डा घिउ प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँले बढेर २ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ।
गत भदौको तुलनामा गेडागुडी किलोमा २० देखि ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य चाडपर्व नजिकिन थालेकाले महँगी बढेको बताउँछन्। सरकारले ठूला पसललाई अनुगमन गर्न नसकेका कारण मूल्य बढेको उनको भनाइ छ।
‘तेलको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुको कारण उत्पादक हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तेल उत्पादन गर्ने करिब २० वटा कम्पनी छन्। उत्पादकहरूले सिन्डिकेट लगाएकाले अस्वाभाविक मूल्य बढेको हो। सरकारले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेन। साना व्यवसायीलाई मात्रै कारबाही गरेर मूल्य नियन्त्रण हुँदैन।’
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने चाडपर्वमा बजारमा बढी कारोबार हुने भएकाले व्यवसायीले चलखेल गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘केही व्यवसायीले यही बेला मौका छोप्ने गर्दा मूल्यमा असर परेको पक्कै हो’, अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धिको कारण खोज्दै सरकार जिम्मेवार भएर नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।’
तरकारी झन् छोइनसक्नु
दसैं भान्सामा तरकारीका भेराइटीले मुख्य स्थान पाउने गरेका छन्। माछामासुसँगै अन्य परिकार पनि बन्ने हुँदा हरियो तरकारीको मूल्य पनि अकासिएको छ। यसपटक मौसमी तरकारीकै मूल्य अधिक छ। यद्यपि केही हरियो तरकारीको भने मूल्य नियन्त्रणमा आउन थालेको छ। फर्सी, लौका, खुर्सानीजस्ता कृषिउपजको मूल्य गत वर्षको तुलनामा नियन्त्रण भएको छ। तर, तिते करेला, च्याउ, ताजा माछा, टमाटरको मूल्य बढेको छ। दुई साताअघि गोलभेंडाको सुपथ मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ थियो। तर, अहिले अधिकतम ६५ रुपैयाँ पुगेको छ।
लसुन सुकेको प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँ छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म १ सय ७० रुपैयाँसम्ममा पाइन्थ्यो। हरियो लसुन किलोको ३ सय ५० रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ। गत वर्ष २ सय ५० रुपैयाँ थियो। घिउसिमिको भाउ दोब्बरले बढेको छ। गत वर्ष १०० रुपैयाँ किलो पाइनेमा २ सयसम्म पुगेको छ। यस्तै तिते करेला पनि यसपटक बजारमा धेरै महँगो रहयो। गत वर्ष प्रतिकिलो ९५ मा पाइन्थ्यो भने अहिले १ सय पुगेको छ।
यो सुपथ मूल्य हो। खुद्रा पसलमा पुग्दा ग्राहक धेरै महँगोमा पर्छन्। सामान्यतयाः सुपथ मूल्यमा खरिद गरेर खुद्रा व्यवसायीले २० प्रतिशत नाफा थप्न पाउँछन्। ऐन उल्लंघन गर्न नहुने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठ बताउँछन्। वर्षायामको उत्पादन सकिने अवस्था र हिउँदे नआइसकेकाले पनि बजारमा तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उनको तर्क छ।
‘ताजा तरकारी कम आएको छ तर बजारमा माग धेरै छ। अहिले बजारमा आएर मूल्य बढेको होइन किसानबाटै महँगोमा आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष उत्पादन पनि पातलिएकै हो। वर्षामा भारतमा पनि खासै उत्पादन हुँदैन। हिउँद लागेपछि भारतबाट तरकारी आयात बढ्छ। हिउँदमा मूल्य घट्न सक्छ।’ उनका अनुसार प्रत्यक दिन करिब ८ सयदेखि ९ सय टन तरकारी कालीमाटीमा भित्रिने गरेको छ।
खसीबोका मासुको मूल्यमा उस्तै
दसैंलाई आधा लाख खसीबोका भित्रिइसकेका छन्। चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका अध्यक्ष दीपक थापाका अनुसार घटस्थापनामा बिक्री सुरु हुनेछ। गत वर्ष ४५ हजारभन्दा बढी खसीबोका भित्रिएको थियो। यस वर्ष पनि सोही हारहारी बिक्री हुन सक्ने थापा बताउँछन्।
गत वर्ष लोकल खसी ६ सय ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो। अहिले पनि ६ सय ७० देखि ७ सय रुपैयाँसम्म उपभोक्ताले पाउनेछन्। व्यापारीले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ नाफा राख्छन्। कोभिड, बाढीपहिरो लगायतका कारण व्यापारीले सहज ढंगले खसीबोका ल्याउन पाएका छैनन्। अध्यक्ष थापाका अनुसार मागका आधारमा खसीबोका भित्रिने गर्छन्। ‘मागअनुसार पूर्ति गर्न तयार छौं। व्यापारीहरू तयारी अवस्थामा छन्। व्यापारी ठाउँ–ठाउँमा गएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘घटस्थापनादेखि कति खपत हुन्छ भन्ने थाहा होला।’
सल्यान, सुर्खेत, कोहलपुर, बर्दिया, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा, नुवाकोट, धादिङलगायतका खसीबोका आउँछन्। स्वदेशीले नधानेमा इन्डियाबाट पनि लिने गरेको उनको भनाइ छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २ हजार खसीबोका ल्याउने तयारी गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा धेरै मूल्य फरक नपर्ने गरी मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले हरेक वर्ष खसी/बोका ल्याउने गरेको छ।
कम्पनीको बिक्री वितरण प्रमुख भीमबहादुर थापा दाङ र मकवानपुरबाट एक/एक हजार खसीबोका ल्याउने तयारी रहेको सुनाउँछन्। मुस्ताङबाट च्यांग्रा ल्याउने योजना भए पनि संभावना नरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले तोकिएको मूल्यभन्दा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिन्छ। गत वर्षकै हाराहारी खरिद गरी केही बढी मूल्यमा कम्पनीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्छ। बल्खु, टुकुचाका खसी पसलेलाई आधार बनाएर कम्पनीले केही सस्तोमा जिउँदो खसीबोका तथा च्याङ्ग्राको बिक्री मूल्य तय गर्छ।
यातायात भाडा २८ प्रतिशत महँगियो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै स्थल यातायातको भाडा पनि महँगिएको छ। यातायात भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनको भाडा २६ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारले गत असार २७ गते निर्णय गरी लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधानको भाडा बढाएको थियो। यात्रुले साउन १ गतेदेखि बढेको भाडा तिर्दैै आएका छन्।
भाडा बढे पनि दसैं मनाउन उपत्यका छोड्नेहरूको चाप देखिन्छ। सरकारले असोज २१ गतेदेखि रुट परमिट खुला गरेको छ। दसैंलक्षित बुकिङ पनि बढेको उनको भनाइ छ।
यसपालिको दसैंको यात्रा सडकका कारण भने बिजोग हुने देखिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण राजमार्गहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला यात्रा गर्न सडकले हैरान पारेको बताउँछन्। ‘यात्रुको चाप बढेको छ,’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘सडककै कारण ८–१० घण्टा थप लाग्ने गरेको छ।’
सडक अस्तव्यस्त भएकाले सवारी आवागमनमा सास्ती खेप्नुपरेको सिटौलाको भनाइ छ। अस्थायी मर्मतसम्भारमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘एकतर्फी मात्रै हुँदा राति आउँछन्, राति नै फर्किनुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘गाडी मर्मत, चालकलाई आराम नपुग्ने स्थिति भएको छ।’
चाडपर्वमा किन बढ्छ मूल्य ?
दसैंमा अरू बेलाभन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ। ऋणधन गरेर भए पनि यो पर्व मनाउने चलन छ। खर्च गर्न भनेरै सरकार तथा निजी क्षेत्रले बोनस रकम दिने गर्छन्। खर्च बढी हुँदा केही वस्तुको माग पनि बढी नै हुन्छ। वस्तु त त्यही हो बजारमा आउने। अनि व्यवसायीले उपभोक्तासँग बढी पैसा आएको छ भनेर भाउ बढाउने गर्छन्। हाम्रोमा उपभोक्ता सचेतना प्रायः शून्य छ। सरकारले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सक्दैन। २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गर्न नपाइने कानुन छ। तर, बजारमा ३ सय ४ प्रतिशत बढीमा बेचिरहेका हुन्छन्। उपभोक्ताले किनिरहेका हुन्छन्। कोही–केही बोल्दैनन्। बोल्नेबित्तिकै ऊ एक्लो हुन्छ। हाम्रो उपभोक्ता समाज ज्यादै कमजोर छ। मौका हेरेर बदमासी गर्छन्। केही व्यापारीले कालोबजारी गर्छन्। अझ सरकार कमजोर भएको बेलामा झन् बढी हुन्छ।
– डा.चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर
बजार मूल्यका विषय गुनासो आएपछि सरकारी निकायलाई घचघच्याउनु हाम्रो दायित्व हो। तर, सरकारी संयन्त्रले जुन अनुपातमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी गरेको छैन। व्यवसायीले सधैं विपत्ति, चाडपर्वमा सिन्डिकेड गरी मूल्य बढाउने गर्छन्।
सरकारी निकायले काम नगर्ने, बजार अनुगमनका काम ‘सिजनल’ हुनेजस्ता कारणले प्रभावकारी नभएको हो। सरकारी निकायमा व्यवसायी पक्ष हावी हुँदा मूल्यवृद्धि भएको हो। कानुन पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, कालोबजारी नियन्त्रण ऐन २०३२, खाद्य ऐन २०२३, स्तरीय नापतौल ऐन २०२७ लगायत क्षेत्रगत रूपमा नै कानुनको व्यवस्था छ। तर, पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
– माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारणको मान्यता भनेको माग र आपूर्ति सन्तुलन हो। अहिलेको सन्दर्भमा माग बढी तर आयात पहिलाको मात्रामा हुने हुँदा मूल्य बढ्न जान्छ। यो स्वाभाविक हो। तर, जहिले पनि व्यवसायीलाई कालोबजारी, नाफाखोरी भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। व्यवसायी पनि नागरिक हो। ऊ एउटा वस्तुको विक्रेता भए पनि अरू वस्तुको क्रेता नै हो। सबै व्यापारीलाई एउटा बास्केटमा हाल्न हुँदैन। व्यापारीलाई थिच्यो कि पैसा आउँछ भन्ने सरकार, कर्मचारीतन्त्र, पार्टीगत धारणा रहँदै आएको छ। हामी एटीएम मेसिन होइनौं।
– दुर्गाराज श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेश
बजार मूल्य कि उत्पादकले तोक्छन् कि आयातकर्ताले। उनीहरूले भाउ बढाए बजारमा बढ्छ। उनीहरूले घटाए भाउ घट्छ। अरूले भाउ बढाउन र घटाउन सक्दैन। हरेक वर्ष ठूला व्यापारी जो उत्पादन पनि गर्छन् र आयात पनि गर्छन् उनीहरूले दसैं, तिहारमा जुन–जुन चिजको खपत बढी हुन्छ त्यसको मूल्य बढाउने गर्छन्। यसमा सरकारलाई कुनै मतलब छैन। अनुगमन गर्ने, जाँच गर्ने जस्ता काम साह्रै नै फितलो छ।
– पवित्रा बज्राचार्य, पूर्वअध्यक्ष खुद्रा व्यापार संघ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
