अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्नका लागि लगेको प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । त्यसै गरी, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७८’ पनि संसद्मा बहुमतले स्वीकृत भएको छ । विधेयक स्वीकृत भएसँगै आर्थिक विधेयक माथिको दफावार छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले यही असोज ७ गतेको मिति तोकेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको नाराबाजीकै बीच बैठकमा प्रस्तुत विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा परिमार्जन गर्दै लगिने सरकारको नीतिअनुरूप बजेटमा सामान्य हेरफेर गरिएको बताए । देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउन कृषि तथा उद्योग प्रवद्र्धनका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै सभामुख शर्माले भने– ‘अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकारमा केही घटाएर, तीन प्रतिशत बजेटमात्र हेरफेर गरेर बजेटलाई यथार्थपरक बनाइएको छ । स्वास्थ्य समस्याका बिरामीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।’
विनियोजन विधेयकलाई पारित गर्नुपूर्व सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । नेमकिपा सांसद सुवाललाई विभिन्न मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिइएको थियो । तर, सुवालले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
यसअघि सभामुख सापकोटाले बैठक शुरु गर्नेबित्तिकै एमालेका सांसदले नाराबाजी गर्दै रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला हुने भएको छ ।
आफ्नो दलले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद सभामुख सापकोटाले रिक्त नगरेको विरोधमा एमालेले जारी संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र अवरोध जारी राखेको छ । अवरोधकै बीच बहुमतको आधारमा सभामुखले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेपछि एमाले झन् रुष्ट बनेको छ । भदौ ३० पछि बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई बजेट पारित भएपछि नियमित तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका खर्च भुक्तानीको बाटो खुल्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेटबारे राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभाले काम गर्दा छिटोमा पाँच दिनभित्रै बजेट पारित गरेर प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिन सक्छ । मंगलबार तय गरिएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट बजेट विधेयक पारित भएका बारे प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत प्रतिपक्षी सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने प्रचलन रहे पनि योपटक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन दर्ता नगराई बैठकको शुरुदेखि नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै विनियोजन विधेयकको कारणले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
