समयाभावका कारण एमालेद्वारा दायर रिटको सुनुवाइ भएन

काठमाडौं, भदाै २९ः पटक–पटक सरकार विस्तारका लागि मिति सारिरहेको सत्तारूढ गठबन्धनको सोमबारको तयारी पनि पुनः पछाडि धकेलिएको छ ।एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा सर्वोच्च अदालत दायर गरिएको रिट निवेदनको सोमबार सुनुवाइ भएपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर, समयाभावका कारण सोमबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना पनि टरेको हो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले उक्त रिट निवेदनको सुुनुवाइ नहुँदै सरकार विस्तार गर्दा पछि अप्ठेरो पर्ने भन्दै सरकार विस्तारका लागि सुनुवाइ पर्खेका थिए ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सोमबार उक्त रिट निवेदन पेसीमा चढाइएको थियो । सो रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने पालो ‘ग’ मा रहेको थियो । कार्की र खड्काको संयुक्त इजलासले ‘क’ र ‘ख’ को मात्र सुनुवाइ गर्न भ्यायो तर ‘ग’ को चाहिँ सुनुवाइ गर्न भ्याएन । सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उक्त रिट निवेदनको ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले पार्टीबाट निस्कासित गरिएका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरेको मागलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई अटेर गरेकाे उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले ती १४ जनालाई सांसद पद खोस्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले सांसद पदबाट निष्कासन गर्नुपर्नेलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको सो कार्य पनि बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गत भदौ २१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सोमबारका लागि समय तोकेको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले यस विषयमा आफूले रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्नका लागि तयारी गरेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी