अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र आवश्यकता, प्राथमिकता तथा बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरी परिचालन गरिनेछ। यस्तो सहायता स्वीकार गर्दा परियोजनाको प्राविधिक तयारी, लाभ लागतको विश्लेषण, कार्यान्वयन क्षमता र स्वामित्व, सहायताको प्रभावकारितासमेतको आधार लिइनेछ।
सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता नभई बजेटमा स्रोत समावेश गरिने छैन। सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ भित्र पर्ने, कोभिड–१९ को खोप खरिद र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न एवं मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएको बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सुनिश्चितता उपलब्ध नगराइने स्पष्ट पारेको छ। ‘सो मापदण्डभन्दा बाहिरका आयोजनाका लागि प्रदान गरिएको स्रोत सुनिश्चितता रद्द गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।’
सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवं निकायहरूले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने बताएका छन्।
सरकारले विकास निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनेछ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इन्जिनियरिङ कम्पनीलगायत सार्वजनिक संस्थामार्फत तयार गर्ने नीति लिई अघि बढ्ने जनाएको छ।
