२. व्यवस्थापनको अक्षमताका कारण इन्टरनेट ब्यान्डविथ शुल्कबापत टेलिकमले ठूलो रकम घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। त्यसमा टेलिकमले ३ वटा विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको थियो। तर, खरिद क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको थियो। यसबाट ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको टेलिकम स्रोतको भनाइ छ।
३. तीव्र गति र उच्च क्षमताको डाटा ट्रान्सफर गर्ने (फोरजी) सेवा विस्तारमा हेलचक्र्याइँ गर्दा टेलिकमले ठूलो मात्रामा नाफा गुमाएको छ। करिब २० अर्ब लगानीको फोरजी परियोजना डेढ वर्षअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, अझै सकिएको छैन। त्यसमा अझै लोसे पारा अपनाउने गरिएको छ। टेलिकमले त्यस यता न कुनै निर्णय गरेको छ, न त कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने आँटै गरेको छ।
४. टेलिकममा ५ अर्ब ६० करोड ४६ लाखको पुँजीगत उपकरण र अन्य सामान खरिद भएको छ। ती सामान सप्लायर्सकै अधिनमा रहे पनि पुँजीगत कार्य प्रगतिमा समावेश गरिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ, ‘ती सामानको मूल्य र सम्पत्ति यकिन गर्न सकिएन।’
नेपाल टेलिकमभित्र बढ्दो अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता एवं व्यवस्थापकीय अक्षमताका यी केही उदाहरण हुन्। अपारदर्शी खर्च प्रणाली, कमिसनको चक्कर ठूलो मात्रामा सामान खरिद गर्ने तर उपयोग गर्न नसक्ने यसका मुख्य रोग हुन्। २० अर्ब लगानीको ‘फोरजी सेवा’, अर्बौंको इन्टरनेट (फाइबर टु दिम होम) सेवा, अर्बौंको ‘फोन पे’ सेवा लथालिंग हुँदा टेलिकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।
टेलिकम व्यवस्थापनको लापरबाहीले अर्बौं लगानीका ‘लाइफलाइन’ र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हरू लथालिंग भएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। सेवाको गुणस्तर खस्किँदो छ, नाफामा गिरावट छ, व्यवस्थापन भद्रगोल छ। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरु भन्छन्, ‘फोरजी सेवा एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो। तर, अढाई वर्ष भयो, पूर्वाधार निर्माणसम्म भएनन्।’ यसमा उच्च व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको उनले बताए।
महालेखाको प्रतिवेदनले पनि त्यसैलाई जोड दिएको छ। ‘फोरजी/एलटीई र एफटीटीएच सेवा विस्तारमा ढिलाइका कारण ग्राहकको मागअनुसार इन्टरनेट सहितको सेवा प्रदान गर्न नसक्दा प्रतिग्राहक आम्दानी घट्दै गएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फोरजी सेवा पूरा नहुँदा कम्पनीको व्यवसाय र आम्दानीमा उल्लेख्य असर परेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
टेलिकमले निजी सेवा प्रदायक कम्पनीभन्दा विदेशी कम्पनीसँग महँगोमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गरेको समेत महालेखाको ठहर छ।
