आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीको प्रमुख दायित्व नयाँ शिक्षक स्थायी दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउनु रहेको छ। अध्यक्ष रेग्मीले आयोग एक वर्षयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेकाले थुप्रै पुराना काम बाँकी रहेको कारण समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै नकारात्मक असर परिरहेको बताउँछन्। शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका थुप्रै जनशक्ति विद्यालयबाहिर छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म १२ हजार ६१ रिक्त दरबन्दीमा नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति भएका छैनन्।
‘मैले अध्यक्ष पद सम्हालेलगत्तै तीनवटा मुख्य काम गर्ने लक्ष्य लिएको छु,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘पहिलो शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रमा देखिएका त्रुटि सच्याउने, दोस्रो नयाँ स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने र तेस्रो शिक्षक बढुवाको फाइल अघि बढाउने रहेको छ ।’ यसका साथै आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर त्यहीअनुसार वर्षभरिको काम गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको छ। ‘वषौंदेखि शिक्षक बढुवाका ४७ फाइल आयोगमा थन्किएका छन्,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘हामी आएपछि १७ शिक्षक बढुुवाको तयारी भई नतिजा प्रकाशित हुने क्रममा छ। बाँकी ३० शिक्षकको बढुवाको फाइला छानबिन र अध्ययन हुँदैछ ।’
०७७ असोज १४ गतेदेखि आयोगका पूरै पदाधिकारीको सेवा अवधि सकिएपछि एक वर्षयता आयोग पूरै ठप्प बनेको थियो। सरकारले साउन २० गते अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्ति गरेपछि आयोगले पूर्णता पाएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले आयोगले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षकको स्थायी खुला प्रतियोगिताका लागि नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा जुटको बताए। उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म प्राथमिक तहमा ९ हजार एक सय छ, निम्न माध्यमिक तहमा एक हजार नौ सय १३ र माध्यमिक तहमा एक हजार ४७ स्थायी शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको छ। जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुन गई शिक्षण सिकाइमा नकरात्मक असर परेको उनको भनाइ छ।
‘निम्न माध्यमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा विशेष गरी नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा लामो समयदेखि नयाँ शिक्षक नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब आयोगले विषयगत र प्रदेशगत रूपमा विज्ञान गरेर पदपूर्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका केहि विषयका नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन बाँकी छ। ती पाठ्यक्रम आयोग बनाउने क्रममा छ ।’
शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रमा पनि नाम नामेसीमा धेरै त्रुटि रहेका छन्। त्यो सच्याउने काम आयोगले अघि बढाएको छ। ‘अध्यापन अनुमति पत्र लिने नयाँ शिक्षकहरू थुप्रै विद्यालयबाहिर हुनुहुन्छ,’ मरहठ्ठाले भने, ‘लाइसेन्स बाँडेर मात्र भएन। सरकारले यति धेरै संख्याका जनशक्तिलाई व्यवस्थापनका लागि पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार विद्यालय तहको एक लाख आठ हजार दरबन्दी पनि पुराना नै हुन्। हाल विद्यार्थी र विद्यालयको सख्या वृद्धि भएअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान निकै आवश्यक रहेको छ ।
