काठमाडौँ, साउन ३१ गते । परराष्ट्रविद्हरूले विदेशी मुलुकसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु-याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । यही नै वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिको मुख्य कार्यभार र चुनौती हुने विश्लेषण परराष्ट्रविद्हरूको छ ।
यस विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा पूर्वराजदूत सङ्घ नेपालले आफ्नो अध्ययन थालेको छ । सङ्घका अध्यक्ष डा. शम्भुराम सिम्खडाले साङ्गठनिक संरचना, नीतिगत कमजोरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अपर्याप्तताको खाली ठाउँ भर्नेगरी सरकारले आफ्ना कदम अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुुभयो ।
सोहीअनुसार सरकारलाई ठोस तथा मौलिक सुझाव दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घले अहिले विषयवस्तुका विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । ठोस मुुद्दामा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ, वाणिज्यलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको अन्तरसम्बन्ध प्रस्ट्याउँदै गहन छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । सिम्खडाका अनुसार परराष्ट्र नीति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका मुख्य विषय पहिचान गर्नुपर्ने, परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाबीच समन्वय र वृहत् सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, राजनीतिक कूटनीतिलाई मात्र महìव नदिई आर्थिक कूटनीति, खोप कूटनीति र श्रम कूटनीतिलाई अग्रस्थानमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्धको दीर्घकालीन गोरेटोलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
देशको प्रमुख कार्यकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्र हाँक्ने प्रचलन विश्वमा रहिआएको छ तर नेपालमा बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरताले कूटनीतिक क्षेत्र बढी प्रभावित बन्ने गरेको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो तर त्यसले सुरक्षा तथा कूटनीतिमा दख्खल दिनुभएन, त्यसो हुँदा कूटनीतिक बेथिति नेपालमा बढी भइरहेको छ ।” सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजदूत फेरिरहँदा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश विदेशमा गइरहेको उहाँले बत(ाउनुभयो । पहिल्यै योग्य व्यक्ति छानेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो पार्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।

देशभर पार्टी सदस्यता वितरण एवम् नवीकरणको कार्य पूूरा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चार महिनासम्म निरन्तर माओवादीले पार्टी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, असोज महिनामा देशभरका सबै वडामा एकैदिन सम्मेलन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । टोलदेखि वडा हुँदै गाउँ सम्मेलन गरिसक्ने र कात्तिकमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार, असोज १० गते सेल र टोल भेला गर्ने, असोज २० गते वडा भेला सम्पन्न गर्ने, असोज ३० गते पालिका भेला गर्ने, ७७ वटै जिल्लाको सम्मेलन पनि एकैदिन कात्तिक ३० गते गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी, मङ्सिर १५ मा सबै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र माओ दिवसको अवसर पारेर पुस ११ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार, पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको र राजनीतिक प्रतिवेदन एवम् विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफल गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको आठवटा समूह विभाजन गरिएको छ । बैठकमा कार्यसूची पेस गर्नुअघि अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार जुनसुकै बेला पनि अल्पमतमा पर्न सक्ने बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले वर्तमान सरकार माधव नेपालको अडानका कारणले टिकेको केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
माधव नेपालले दह्रोसँग अडिदिनुभएकाले यो सरकारको बहुमत रहेको र यो सरकार जतिबेला पनि अल्पमतमा पर्न सक्ने खतराको घण्टी बजिरहेको कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
‘‘जसपाको वैधानिकतापछि २० सांसद, काँग्रेस र माओवादीको सांसद १११ जोड्दा पनि १३१ मात्र पुग्छ, त्यसैले खतराको घण्टी टरिसकेको छैन,’’ प्रचण्डको भनाइ उल्लेख गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले माओवादीका कारण सरकार विस्तार ढिलो नभएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीको नाम माग्नेबित्तिकै स्थायी कमिटीको बैठक बसेर मन्त्रीको नाम पठाइने बताउनुभयो ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद र एमालेभित्रको अन्तरसङ्घर्षका कारणले केही समय सरकार विस्तारमा ढिलाइ भए पनि प्रधानमन्त्री आफैँले काँग्रेस कार्यसमितिको बैठकपछि सरकार विस्तार गरौँ भन्नुभएकाले केही समय ढिला भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अब आउने निर्वाचनसम्म कायमै राख्ने पार्टीको नीति रहने उल्लेख छ ।