काठमाडौँ, असार २८ गते । विद्युत् प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण नै प्रमुख समस्याका रूपमा भोगिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अब केही सहज हुने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई जस्तै प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सेयर वितरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन हुने भएपछि त्यस्तो सहज अवस्था हुने बताइएको छ । प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई ३ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को वार्षिक बजेटमा प्रसारण लाइनका जग्गाको मुआब्जासँगै आयोजनाको सेयर वितरण गर्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढको छ ।
त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मस्यौदा गरेको कार्यविधि निर्देशिका तयार पारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालययमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो कार्यविधि धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुुवालले भन्नुभयो, “सेयर दिने कार्यविधि तथा निर्देशिका अर्थ मन्त्रालय हुँदै धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ, छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ । ”
उहाँका अनुसार १० प्रतिशत सेयरमा ३ प्रतिशत सेयर प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी ७ प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइनेछ । भेटुवाल भन्नुहुन्छ “यो व्यवस्थाले अवरोध हट्छ, आयोजनाहरूमा अब समस्या हुँदैन किनकि प्रसारण लाइनका बासिन्दाले पनि यो हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो भन्ने अनुभूति गर्नेछन् । ”
प्रसारण लाइनको समस्याग्रस्त २४ जिल्लामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको हो । त्यस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा देखिएका समस्या समाधान हुने प्राधिकरणको दाबी छ । २४ जिल्लामा स्थानीय कार्यदल गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कार्यदल बनाइएको हो ।
असार अन्तिमसम्म स्थानीय कार्यदलसँग हालको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि थप काम अघि बढाइने कार्यदलको योजना छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भन्नुहुन्छ, “जिल्लामा समिति गठन भएका छन् । निर्देशिका पनि बन्नेछ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । स्थानीय कार्यदलले केन्द्रको समन्वयमा समाधान गर्छ । ”
असार ८ गते अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवालाको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणलगायतका मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषय लामो अवधिसम्म समाधान हुन नसकेको अनुभव प्राधिकरणसँग छ । अब भने सेयर वितरणले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुका साथै विद्युत् आयोजनामा सबैको अपनत्व सिर्जना हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिना भन्नुहुन्छ, “प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सधैँ जटिल छ । अहिले सेयर दिने व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यो नीतिगत व्यवस्था हो, मान्छेलाई अपनत्व गराउनेछ । ”
प्राधिकरणका अनुसार जग्ग्गा प्राप्ति र मुआब्जाकै कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको छ । मुआब्जा दिँदा स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीयवासीको बार्गेनिङलगायतका गतिविधिले आयोजनालाई प्रभावित गर्दछ ।
मुआब्जाका कारण प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध हुँदा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १० वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि प्रसारण लाइनको समस्या हल हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार साझेदार संस्थाहरूले ४५ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।
चिलिमे हब र चिलिमे काठमाडाँै प्रसारण लाइन नबन्दा वार्षिक पाँच अर्ब रुपियाँ क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।
सोलु करिडोरमा प्रसारण लाइन नबन्दा प्राधिकरणले एक अर्ब ३५ करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय प्रशासनको पहलमा हालै मात्र सोलु करिडोरको विवादित उदयपुर जिल्लामा टावर निर्माण सुरु भएको छ ।
विगत १० वर्षदेखि जग्गा मुआब्जाको समस्या भोग्दै आएको खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न अब सहज हुने देखिएको छ ।
हेटौँडा, भरतपुर प्रसारण लाइन वनसँग स्वीकृति लिन नसक्दा अन्योलमै छ । थानकोट, चापागाउँ, भक्तपुर प्रसारण लाइन पनि समस्यामुक्त छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार ६६ केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दायाँबायाँ नौ/नौ मिटर जग्गा छोडनुपर्ने हुन्छ । २२० केभी प्रसारण लाइनमा दायाँबायाँ १५/१५ मिटर जग्गा छोड्नुपर्छ । ४०० केभी प्रसारण लाइनमा दायाँबायाँ २३ मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने हुन्छ ।
सो जग्गाको मुआब्जाको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय समितिले मूल्याङ्कन गर्दछ । मूल्याङ्कनपछि २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । प्रसारण लाइनको टावरको हकमा भने वरिपरि १० मिटर जग्गा अधिग्रहण नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।