माओवादी परित्याग गरेका १४ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, १५ असार । पदमुक्त भएकी मेयर रीना साहसहित १४ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयबारे उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले जनप्रतिनिधिहरुको पदमुक्तीले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो । योसँगै १४ जनप्रतिनिधिको काममा फर्कने मार्ग खुलेको हो ।

११ असारमा माओवादी परित्याग गरेका १४ जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गरिएको सूचना निर्वाचन आयोगले दिएको थियो । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले १४ वैशाखमा दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेको थियो । उनीहरु माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर विजयी भएका थिए ।

पदमुक्त गरिएकी र आज सर्वोच्च अदालतको आदेशले फेरि काममा फर्कन पाएकीमध्ये रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी साह पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी पत्नी हुन् । पति एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी पनि उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । यसैगरी रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियााम प्रसाद कुशवाहा पनि पदमुक्त गरिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

राहदानी वितरणमा हट्यो कोटा

मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८