लमजुङ, जेठ २९: लमजुङमा सञ्चालित घरबास अर्थात् होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब साढे पाँच करोड लगानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमार्फत जिल्लाका होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि पाँच करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ लगानी गरेको हो । ग्रामीण भेगमा सञ्चालित घरबास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका डिभिजनल वन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होमस्टेमा लगानी गरेको हो । अनुदानबाट होमस्टेमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भएको छ । लमजुङका होमस्टेमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लमजुङमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त वर्ष दुई करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट लगानी गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि कुनै पनि बजेट आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ बजेट आएको छ । उक्त बजेटबाट होमस्टे प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू भइरहेको डिभिजनल वन अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशले लगानी गरेको बजेटबाट बाटोघाटो, मन्दिर, गढी, सङ्ग्रहालय, पार्क, सिँढी निर्माणको काम भइरहेको छ ।
होमस्टेको विकासका लागि अनुदान लिन चाहनेका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । मापदण्ड पुगेका होमस्टेहरूले दिएको निवेदनका आधारमा अनुगमन गरी, छनोट गरी काम हुँदै आएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा श्रमदान २० प्रतिशत हुने गर्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकालेको सामुदायिक होमस्टे दर्पण २०७६ अनुसार लमजुङमा दर्ता भएका २५ वटा होमस्टे छन् । घर सङ्ख्या २९२ छ । कोठा ५७४ वटा र बेड एक हजार १०८ रहेको होमस्टे दर्पणमा उल्लेख छ । दर्ता भएका २५ वटा सँगै अन्य होमस्टे पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सामुदायिक होमस्टे दर्पणका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको होमस्टेका लागि २८ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३ करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । कुल ४३ करोड ८५ लाख लगानी गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा होमस्टे सञ्चालित छन् । सामुदायिक होमस्टे ३०८ वटा रहेका छन् ।
काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्