राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ४ सय ३० कैदीबन्दीलाई माफी

काठमाडौं, जेठ १५: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डिल्ली लंवा लिम्बुसहित ४३० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी दिएकी छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले एकसाथ ४३० कैदकिो भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/४/१९ मा भएको परमादेश (रिट नं. ०७६-WO-०९३९) को आदेश, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र फौजदारी कसूर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/२/१३ गतेको सिफारिसमा  मिति २०७८र२र१५ गते देखि लागू हुने कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद घट्टा भएको हो ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्याकि निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर शनिबारदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी एकसाथ ४३० कैदी बन्दीलाई माफी दिएकी हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।