भारतबाट मल ल्याउन सम्झौताको तयारी

काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौतामार्फत रासायनिक मल ल्याउने भएको छ ।
सम्झौताका लागि दुवैतर्फबाट कागजात अदानप्रदान भएपछि अन्तिम सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भारतसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन गइरहेको छ, यो सम्झौता भएपछि पाँच वर्षका लागि रासायनिक मलको समस्या हट्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
सुरुको वर्ष दुई लाख माग गर्ने त्यसपछि वर्षैपिच्छे बढाउँदै जाने र पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म मल भारतबाट ल्याउने सम्झौता हुन गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । भारतबाट युरिया र डीएपी रासायनिक मल मात्र ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालबाट पठाइएको सम्झौतापत्रको मस्यौदा बारे भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ, अब सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने गरी तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि कृषि मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने भनी जीटुजी सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये २२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन नेपाल ल्याइसकेको छ । दोस्रो लटको १० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेको छ । त्यस्तै टेन्डरमार्फत चीनबाट चार हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपालले ल्याइसकेको छ । यसरी धान रोपाइँको समयमा बर्सेनि हुँदै आएको मलको अभावलाई कम गर्न भारत, बङ्गलादेश, चीनलगायतका देशबाट सरकारले मल ल्याउने सुर गरेको सचिव कार्कीले बताउनुभयो ।
भारतमा उत्पादन हुने मल नै नेपाललाई दिन नेपाल सरकारले भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अगामी आर्थिक वर्षदेखि नै मल ल्याउने सचिव कार्कीले बताउनुभयो । त्यसैगरी यसपालि मलको अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले विशेष तयारी थालेको छ । सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि लगानीकर्ता सरकारको सम्पर्कमा आइरहेका छन् । सचिव कार्कीले सरकारले आफ्नै रासायनिक मल खोल्ने निर्णय गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू सम्पर्कमा आइरहेको र छलफल पनि सुरु भएको बताउनुभयो ।
अगामी छ वर्षभित्र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी तयारी सुरु भएको छ, लगानीको सुनिश्चित हुने बित्तिकै अन्य प्रक्रियामा जाने उहाँले बताउनुभयो । साथै रासायनिक मल बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आवश्यक मल भण्डार गर्नका लागि सातवटै प्रदेशमा शीत भण्डार बनाउने तयारी पनि मन्त्रालयको रहेको छ ।
पहिलो चरणमा विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा बनाउन लागेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको आग्रह: समयमा विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा ध्यान दिनु उत्तम

काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड