किन राेकियाे एमसीसी ?

बैशाख २, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ संसद्मा पेस नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सभामुखविरुद्ध जंगिए पनि उनकै दल एमालेभित्र एमसीसीको विरोध गर्ने नेताहरुको कमी छैन ।

एमसीसी मुलुकको हितविपरीत रहेको भन्दै नेकपा माओवादी तथा नेकपा एमालेभित्रकै कतिपय नेताले यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन् । यसै कारण उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको छ ।

एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विवाद भएको थियो । सोही कारण एमसीसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने सुझाव दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।

एमसीसी कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्न संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । तत्कालीन नेकपाभित्र दाहाल–नेपाल समूहले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नसकिने अडान राखेको थियो । नेकपाको एउटा खेमा एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने पक्षमा अडियो । त्यो धारको नेतृत्व नेकपा अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले गरेका थिए ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा, सुमना श्रेष्ठ पनि पुगिन् घोषणा सभामा

मंसिर १७, काठमाडौं। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

राहदानी वितरणमा हट्यो कोटा

मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग