एमसीसी मुलुकको हितविपरीत रहेको भन्दै नेकपा माओवादी तथा नेकपा एमालेभित्रकै कतिपय नेताले यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने मत राख्दै आएका छन् । यसै कारण उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको छ ।
एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विवाद भएको थियो । सोही कारण एमसीसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने सुझाव दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।
एमसीसी कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्न संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । तत्कालीन नेकपाभित्र दाहाल–नेपाल समूहले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नसकिने अडान राखेको थियो । नेकपाको एउटा खेमा एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने पक्षमा अडियो । त्यो धारको नेतृत्व नेकपा अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले गरेका थिए ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ
जेठ ११,रसुवा । पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्